केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई में आम आदमी पार्टी (आप) को समर्थन देने की अटकलों पर आखिरकार कांग्रेस का विराम लग गया है। यह 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली एक महत्वपूर्ण विपक्षी बैठक से पहले आया है।
“कांग्रेस ने दिल्ली अध्यादेश का स्पष्ट विरोध करने की घोषणा की है। यह एक सकारात्मक विकास है,'' आप सांसद चड्ढा ने ट्वीट किया।
कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी का रुख स्पष्ट है क्योंकि वह राज्यपालों के माध्यम से विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में हस्तक्षेप करने के केंद्र के ऐसे किसी भी कदम का विरोध करेगी और जब भी कोई विधेयक आएगा तो संसद में दिल्ली अध्यादेश का विरोध करने का फैसला किया है।
"हम संघवाद को नुकसान पहुंचाने की केंद्र सरकार की कोशिशों का लगातार विरोध कर रहे हैं। हम विपक्षी राज्यों को राज्यपालों के माध्यम से चलाने के केंद्र सरकार के रवैये का लगातार विरोध कर रहे हैं। हमारा रुख बहुत स्पष्ट है, हम दिल्ली अध्यादेश का समर्थन नहीं करने जा रहे हैं।" उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा।
इससे दिल्ली पर शासन करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) के लिए बेंगलुरु में सोमवार से रात्रिभोज के साथ शुरू होने वाली दूसरी विपक्षी बैठक में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है।
आप लगातार कह रही है कि कांग्रेस को दिल्ली अध्यादेश पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और उसके बाद ही वह विपक्षी दलों की अगली बैठक में शामिल होने पर फैसला करेगी।
केंद्र ने 19 मई को दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 लागू किया था।
आप सरकार ने सेवाओं पर नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 'धोखा' करार दिया है.