New Delhi नई दिल्ली : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राज्य के समग्र विकास से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से देहरादून में "साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" की स्थापना के लिए 63.60 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।
यह केंद्र डिजिटल अपराधों की रोकथाम, विशेषज्ञ प्रशिक्षण, साइबर फोरेंसिक और आधुनिक संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य के विद्युत ढांचे को हुए नुकसान पर चर्चा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया कि छोटे हिमालयी राज्यों की भौगोलिक विषमताओं को देखते हुए विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत मुआवजे के दायरे में लाया जाना चाहिए। इससे राज्य की आपदा प्रबंधन व्यवस्था और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ होगी।
मुख्यमंत्री ने 150.16 करोड़ रुपये की लागत से सितारगंज सेंट्रल जेल के विस्तारीकरण के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से सफलतापूर्वक आयोजित उत्तराखण्ड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने 3.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किए हैं।
इस उपलब्धि को राज्य के लिए गौरव की बात बताते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया गया कि इसे महोत्सव के रूप में मनाते हुए ‘उत्तराखण्ड निवेश महोत्सव’ का आयोजन प्रस्तावित है, जो पंतनगर-रुद्रपुर के औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय गृह मंत्री को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आने के लिए आमंत्रित किया। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री के सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘न्यू इंडिया’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। केन्द्र सरकार का निरन्तर मार्गदर्शन एवं सहयोग राज्य के विकास को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। (एएनआई)