Chandrashekhar Azad ने शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में बेरोजगारी, जाति जनगणना पर चर्चा का आह्वान किया

New Delhi: 25 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के मद्देनजर आजाद समाज पार्टी (एएसपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार को युवाओं के रोजगार, स्वास्थ्य नीतियों, शिक्षा और जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। रविवार को एएनआई से बात करते हुए आजाद ने कहा, "सरकार के पास युवाओं के रोजगार के लिए कोई योजना नहीं है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं और गरीब लोगों के बच्चों के लिए तरक्की के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। हमारी स्वास्थ्य नीतियां भी बहुत कमजोर हैं। जाति जनगणना का मुद्दा भी है। धार्मिक स्थलों के अधिग्रहण का मामला भी है, उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में हुई लूट और भ्रष्टाचार का मामला भी किसी से छिपा नहीं है। इन विषयों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।" सोमवार से शुरू होने वाले और 20 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार सुबह संसद के ऊपरी और निचले दोनों सदनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। राष्ट्रीय राजधानी में संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में सुबह 11 बजे शुरू हुई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के शांतिपूर्ण सत्र का आह्वान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार "किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है"।

किरण रिजिजू ने कहा, "बैठक में 30 राजनीतिक दलों के कुल 42 नेता मौजूद थे। कई विषय हैं। सभी ने कुछ विषयों पर चर्चा के लिए कहा है लेकिन हम चाहते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में अच्छी चर्चा हो। सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। हमारा एकमात्र अनुरोध है कि सदन अच्छे से चले और कोई हंगामा न हो। हर सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहता है लेकिन सदन अच्छे से चलना चाहिए। शीतकालीन सत्र को अच्छे से चलाने के लिए सभी का सहयोग चाहिए और सभी की भागीदारी जरूरी है । " वक्फ संशोधन विधेयक 2024, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, रेलवे संशोधन विधेयक उन विधेयकों में शामिल हैं, जिन पर 25 नवंबर को बुलाए जाने वाले संसद के इस शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए विचार किए जाने की संभावना है।

विधायी कार्य में, भारतीय वायुयान विधायक, 2024, आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुन: समायोजन विधेयक, समुद्र द्वारा माल की ढुलाई विधेयक, बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक को 18वीं लोकसभा के तीसरे सत्र और राज्यसभा के 266वें सत्र के दौरान उठाए जाने की संभावना है।

इनके साथ ही बॉयलर्स विधेयक 2024, राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2024, पंजाब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2024, मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024, तटीय शिपिंग विधेयक, 2024 और भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2024 पर भी चर्चा होगी।वित्तीय कार्य के दौरान वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर चर्चा और मतदान तथा विनियोग विधेयक का परिचय, विचार और पारित/वापसी हो सकती है। (एएनआई)