New Delhi , नई दिल्ली: शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के DA भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला किया, जिससे सरकारी खजाने पर 6,791 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। यह बढ़ोतरी मौजूदा दर (मूल वेतन/पेंशन का 58 प्रतिशत) से 2 प्रतिशत ज़्यादा है, और इसका मकसद बढ़ती कीमतों की भरपाई करना है। कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस फैसले से 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख से ज़्यादा पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
उन्होंने कहा, "आज एक और बहुत बड़ा फैसला लिया गया। मैं सभी को अपनी हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और DR में बढ़ोतरी की गई है, जिससे भारत सरकार पर कुल 6,791 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। मूल रूप से, 1 जनवरी 2026 से DA और DR मूल वेतन का 60% हो जाएगा। इसे 2% बढ़ाया गया है, यानी 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। यह मूल वेतन का 60% हो जाएगा। भारत सरकार के कुल लगभग 50 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी हैं। यह उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा।" एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह बढ़ोतरी स्वीकृत फॉर्मूले के मुताबिक है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।