पीटीआई द्वारा
नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को तलब किया है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जांच दल के सवालों का जवाब देने के लिए पूर्वाह्न 11 बजे एजेंसी मुख्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है।
केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
यह आरोप लगाया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी, इस आरोप का आप ने जोरदार खंडन किया था।
बाद में नीति को रद्द कर दिया गया।
"आगे यह भी आरोप लगाया गया कि आबकारी नीति में संशोधन, लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देना, लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी, अनुमोदन के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार आदि सहित अनियमितताएं की गईं।
सीबीआई के एक प्रवक्ता ने 17 अगस्त, 2022 को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कहा था, "यह भी आरोप लगाया गया था कि इन कृत्यों की गिनती पर अवैध लाभ निजी पार्टियों द्वारा संबंधित लोक सेवकों को उनके खातों की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां करके दिया गया था।"