CBI ने दिल्ली सरकार से सहायता प्राप्त स्कूल में भर्ती में अनियमितता का मामला दर्ज किया
नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली सरकार से सहायता प्राप्त और वैदिक संस्कृत एग्रीकल्चर एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित एक स्कूल में जाली दस्तावेजों के आधार पर कुछ शिक्षकों की नियुक्ति के आरोप में मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने इस मामले के सिलसिले में हाल में दिल्ली, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में 13 स्थानों पर तलाशी ली थी। एजेंसी ने मामला दर्ज करने से करीब 14 महीने पहले शुरुआती जांच की थी जिसमें पाया था कि वी.एस एग्रीकल्चर सीनियर सकेंडरी स्कूल में 18 रिक्तियां थी और 16 उम्मीदवारों को भर्ती किया गया।
जांच में पाया गया कि छह उम्मीदवार - प्रवीण बजाद (पीजीटी, राजनीति विज्ञान); चित्रे रेखा (टीजीटी, अंग्रेजी); सोनिया (टीजीटी, एसएसटी); प्रतिभा (पीजीटी, अर्थशास्त्र); पिंकी आर्य (टीजीटी, संस्कृत) और मनीष कुमार (पीजीटी, वाणिज्य) - का चयन कथित तौर पर जाली दस्तावेजों के आधार पर किया गया था।
इसमें कहा गया है कि अनियमितताएं वैदिक संस्कृत एग्रीकल्चर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रबंधन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष कृष्ण राणा और जिम कॉर्बेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के तत्कालीन पदाधिकारी शशिकांत सिंह के अलावा अन्य अज्ञात लोगों की मिलीभगत से की गई।
सीबीआई ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत राणा, सिंह, छह उम्मीदवारों और दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है, “ सभी चयनित उम्मीदवारों को उनके चयन में लाभ दिया गया। लगभग सभी अनुभव प्रमाण पत्र फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि के बाद जारी किए गए थे और इसका इंतजाम आवेदनों की जांच से पहले (प्रबंध समिति के) अध्यक्ष ने किया था।
” सीबीआई ने पाया है कि ज्ञात उम्मीदवारों को योग्यता के मापदंड के भीतर लाने के लिए अनुभव प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे और साक्षात्कार में चयनित उम्मीदवारों को उच्च अंक प्रदान करके "जानबूझकर और बेईमानी से" लाभ दिया गया था। प्राथमिकी में कहा गया है, इन लाभों के आधार पर, संदिग्ध उम्मीदवारों का चयन किया गया और उन्हें वी.एस. एग्रीकल्चर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा, शारीरिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के बाद जारी किए गए थे।