Delhi दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) को तिहाड़ जेल के अंदर चल रहे एक जबरन वसूली रैकेट के आरोपों की प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया, जिसमें कथित तौर पर जेल अधिकारी और कैदी दोनों शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने आरोपों को "आश्चर्यजनक" बताया और कहा कि इन पर सरकार द्वारा "शीघ्र" और "गंभीरता से" विचार किए जाने की आवश्यकता है। यह निर्देश अदालत द्वारा सीबीआई की प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट की जाँच के बाद आया, जिसमें कुछ कैदियों और जेल अधिकारियों की "अवैध और भ्रष्ट गतिविधियों" में संलिप्तता का संकेत दिया गया था। पीठ ने कहा कि उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री में जेल के अंदर और बाहर के लोगों के बीच संचार को दर्शाने वाले कॉल डेटा रिकॉर्ड और "कुत्सित गतिविधियों को बढ़ावा देने" के लिए जेल के आधिकारिक लैंडलाइन का दुरुपयोग शामिल है।
अदालत ने कहा, "स्थिति रिपोर्ट और प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद, हम निर्देश देते हैं कि इसके आधार पर सीबीआई द्वारा एक एफआईआर/आरसी दर्ज की जाए और जाँच की जाए। अगली सुनवाई तक, की गई कार्रवाई को एक सीलबंद लिफाफे में हमारे संज्ञान में लाया जाए।" यह मामला एक पूर्व कैदी द्वारा दायर याचिका से उत्पन्न हुआ है जिसमें जेल के भीतर जबरन वसूली, अनियमितताओं और सुरक्षा चूक का आरोप लगाया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि जेल के अंदर और बाहर कुछ लोग जेल अधिकारियों के साथ मिलकर पैसे के बदले विशेष सुविधाएँ हासिल करने के लिए काम करते हैं।
पीठ ने टिप्पणी की, "जब कैदियों को बुनियादी मानवीय ज़रूरतें प्रदान करने की बात आती है, तो आप विफल हो जाते हैं। लेकिन जो कोई भी व्यवस्था का शोषण करने की स्थिति में है, वह वहाँ अपना जीवन आनंद से जी रहा है। उन लोगों के बारे में सोचें जो ऐसे साधन वहन नहीं कर सकते।" इसने इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्य सभी कैदियों के लिए न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी वहन करता है। इससे पहले, 2 मई को, अदालत ने दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव (गृह) को तिहाड़ जेल में प्रशासनिक और पर्यवेक्षी खामियों की तथ्य-खोजी जाँच करने का निर्देश दिया था, और महानिदेशक (कारागार) को पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया था। सरकार ने सोमवार को जाँच पूरी करने के लिए और समय माँगा।