पेपर लीक कानून में बदलाव को कैबिनेट मंजूरी, सोमवार को संसद में चर्चा संभव

New Delhi: NEET परीक्षा का पेपर लीक होने को लेकर देश भर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' में संशोधन को मंज़ूरी दे दी।संशोधन के लिए प्रस्तावित विधेयक पर सोमवार (27 जुलाई) को संसद में विचार और उसे पारित करने की संभावना है। यह फ़ैसला छात्रों और विपक्षी दलों के लगातार विरोध प्रदर्शनों के बीच लिया गया है, जो जवाबदेही, पेपर लीक की व्यापक जांच और सार्वजनिक परीक्षाओं की शुचिता की रक्षा के लिए मज़बूत सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं।

विरोध प्रदर्शन 6 जून को जंतर-मंतर पर शुरू हुए और 20 जुलाई को "संसद चलो" मार्च के साथ चरम पर पहुंचे, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा प्रक्रिया में प्रणालीगत सुधारों की मांग की।मंत्रिमंडल के फ़ैसलों पर ब्रीफ़िंग के दौरान, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से पेपर लीक के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई और फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन की सरकारी योजना के बारे में कई सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने उनका जवाब नहीं दिया।

संसद का मानसून सत्र, जो 20 जुलाई को शुरू हुआ था, 13 अगस्त तक चलेगा।इससे पहले दिन में, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाक़ात की और चल रहे आंदोलन से जुड़ी अपनी मांगों पर चर्चा की।बैठक के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दावा किया कि सरकार ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की उनकी मांग पर विचार करने के लिए शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है।CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने यह भी दावा किया कि सरकार उनकी अन्य दो मांगों पर सकारात्मक थी, जिनमें NEET लीक के कारण आत्महत्या करने वालों के लिए मुआवज़ा और विरोध करने वाले छात्रों के ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज न करना शामिल था।

बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए रंका ने कहा कि सरकार ने मांग पर विचार करने के लिए समय मांगा है और उम्मीद जताई कि प्रधान को पद से हटा दिया जाएगा।रंका ने कहा, "सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की हमारी मांग पर कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमें उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द ही हटा देगी।"इस बीच, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद कहा कि शुक्रवार की बैठक के दौरान उठाए गए मुद्दों पर आंतरिक चर्चा करने के बाद सरकार कल CJP प्रतिनिधियों के साथ एक और बैठक करेगी। मंत्री ने कहा कि CJP ने परीक्षा में सुधार के लिए तीन मुख्य मांगें और पांच सुझाव रखे हैं।नड्डा ने पत्रकारों से कहा, "बैठक लगभग दो घंटे तक चली। उनकी परीक्षा में सुधार के लिए तीन मुख्य मांगें और पांच सुझाव थे। हमने उनसे कहा है कि हम कल दोपहर फिर मिलेंगे और उन्हें सरकार के बीच हुई बातचीत के बारे में बताएंगे।"