मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी से दी गई राहत 27 मार्च तक बढ़ा दी । अदालत ने मामले को 27 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) द्वारा उनके खिलाफ ईडी की प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को चुनौती देने वाली समीर वानखेड़े की याचिका पर संक्षिप्त जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद मामला स्थगित कर दिया गया था। ईसीआईआर ईडी द्वारा दर्ज की गई शिकायत की एक औपचारिक प्रविष्टि है । वानखेड़े ने ईसीआईआर को बॉम्बे एचसी में चुनौती दी है और अपने खिलाफ मामले को रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा, बॉम्बे HC ने वानखेड़े के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो ( CBI ) के साथ मामले की सुनवाई उसी तारीख को सूचीबद्ध की है। अदालत को बताया गया कि सॉलिसिटर जनरल उस तारीख पर दोनों मामलों में खुद पेश होंगे। इससे पहले 10 फरवरी को, प्रवर्तन निदेशालय ने वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शुरू किया था, जिसमें सीबीआई की एफआईआर को स्वीकार करते हुए अभिनेता शाहरुख खान के परिवार से उनके बेटे को क्रूज़ ड्रग्स मामले में बख्शने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग का आरोप लगाया गया था।
वानखेड़े ने आश्चर्य व्यक्त किया था कि ईडी की ईसीआईआर सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है, जो बॉम्बे एचसी के समक्ष सवालों के घेरे में है। पिछले साल, सीबीआई ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स-ऑन-क्रूज़ मामले में फंसाने के लिए कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के लिए वानखेड़े पर मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने कहा कि यह सौदा 18 करोड़ रुपये में पूरा हुआ, साथ ही यह भी कहा कि वानखड़े की संपत्ति उनकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में नहीं थी। एफआईआर कॉपी में कहा गया है कि वह अपनी विदेश यात्रा के दौरान किए गए खर्चों को उचित नहीं ठहरा पाए।