New Delhiनई दिल्ली : सेबी की चेयरपर्सन माधबी बुच और उनके पति के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के आरोपों पर विपक्ष द्वारा सरकार पर हमला किए जाने के बाद, भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने रिपोर्ट को एक "साजिश" और भारत की वित्तीय प्रणाली को अस्थिर करने के इरादे से किया गया हमला करार दिया और कहा कि रिपोर्ट में कुछ भी "विश्वसनीय" नहीं है। चंद्रशेखर ने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस भारत की वित्तीय प्रणाली को अस्थिर करने और स्वतंत्र नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) पर हमला करके देश में अराजकता पैदा करने के लिए विदेशी मदद मांग रही है।
एएनआई से बात करते हुए, भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, "ऐसा लगता है कि पिछले दस वर्षों में कांग्रेस ने झूठ की राजनीति की रणनीति अपनाई है और अब स्वतंत्र नियामक सेबी पर हमला करके और सेबी के अध्यक्ष पर आक्षेप लगाकर हमारी वित्तीय प्रणाली को अस्थिर करने और देश में अराजकता पैदा करने के लिए विदेशी मदद मांग रही है। यह एक साजिश है और कुछ ताकतें भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने और हमारे नियामक, शेयर बाजारों और वित्तीय प्रणाली को बदनाम करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। यह कुछ ऐसा है जिसकी हमें कभी अनुमति नहीं देनी चाहिए क्योंकि हमारा देश विस्तार और विकास के पथ पर है। एक स्वतंत्र नियामक के खिलाफ इन भ्रांतियों और झूठ का उपयोग करना एक अपराध है। रिपोर्ट में कुछ भी विश्वसनीय नहीं है। यह भारत की अर्थव्यवस्था पर एक साजिश और जानबूझकर किया गया हमला है।" भाजपा नेता ने यह भी कहा कि ऐसी रिपोर्टों के पीछे एक निश्चित योजना है और कहा, "ये कुछ अटकलें और अनुमान हैं जिन्हें सच्चाई के कुछ अंशों के साथ जोड़ा जा रहा है। इसके पीछे एक निश्चित योजना है। आज भारत की वित्तीय प्रणाली दुनिया में सबसे मजबूत है। यहां तक कि जब अमेरिका में बैंक और शेयर बाजार गिर रहे हैं, तब भी भारतीय बैंक मजबूत हैं। पिछले दस वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय वित्तीय क्षेत्र का पुनर्निर्माण किया है। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है।" भाजपा नेता और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पीछे कांग्रेस की संलिप्तता की ओर इशारा करते हुए कहा कि ऐसी विदेशी रिपोर्टें संसद सत्र शुरू होने पर ही आती हैं ।
एएनआई से बात करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, "पिछले कुछ सालों से जब भी संसद सत्र शुरू होता है, एक विदेशी रिपोर्ट जारी हो जाती है। संसद सत्र से ठीक पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जारी की गई थी। संसद सत्र से ठीक पहले जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। कभी धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई रिपोर्ट आती है या कभी विदेशी देशों के किसानों पर कोई रिपोर्ट आती है या कभी ग्रेटा थनबर्ग का बयान। ये सब क्रम संसद सत्र के दौरान होता है। आज जब विपक्ष ऐसी रिपोर्ट को आगे बढ़ा रहा है, तो यह संदेह होता है कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान अस्थिरता और अराजकता पैदा करने के लिए विपक्ष के विदेश से कुछ कनेक्शन हैं।"
कांग्रेस पर विदेशी संस्थाओं से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करने का आरोप लगाते हुए त्रिवेदी ने कहा, "हम इस बारे में गंभीरता से बात कर रहे हैं क्योंकि भारत में हाल ही में हुए चुनाव ही ऐसे चुनाव थे जब एक विदेशी जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि मैंने मोदी सरकार को हटाने के लिए 1 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। अगर कोई घटना होती है, तो विदेश से रिपोर्ट आती है। मुझे समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी केवल विदेशों में ऐसी चीजों की आलोचना क्यों करते हैं। कांग्रेस और विपक्षी नेता विदेशी नेताओं से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करते हैं। वे भ्रम के माध्यम से भारत में आर्थिक अराजकता पैदा करना चाहते हैं, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हो या निजी क्षेत्र की।"
त्रिवेदी ने आगे कहा, "ये वही लोग हैं जिन्होंने एक साल पहले कहा था कि एलआईसी, एसबीआई और एचएएल खत्म हो गए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले वित्तीय वर्ष में एलआईसी ने 17,000 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जबकि एसबीआई ने 21,000 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जो अब तक का सबसे अधिक मुनाफा है। अब वे सेबी पर हमला कर रहे हैं।" भाजपा प्रवक्ता ने आगे आरोप लगाया कि यह कांग्रेस पार्टी ही है जिसने हमेशा विदेशी संस्थाओं का समर्थन किया है, चाहे वह यूनियन कार्बाइड हो, बोफोर्स हो या ऑगस्टा वेस्टलैंड हो। उन्होंने कहा, " ऐसे आरोपों से वे क्या हासिल करना चाहते हैं ? कांग्रेस पिछले 30-40 सालों से हमेशा विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी है? वह यूनियन कार्बाइड के साथ क्यों खड़ी थी? उसने यूनियन कार्बाइड के एंडरसन को भारत से भागने में क्यों मदद की? मैं पूछना चाहता हूं कि बोफोर्स, ऑगस्टा वेस्टलैंड, बीबीसी और हिंडनबर्ग जैसी कंपनियों के साथ कौन खड़ा था। राहुल गांधी ने एक ब्रिटिश कंपनी के साथ काम किया है।"
विदेशी कंपनियों और रिपोर्टों के प्रति विपक्ष के लगाव पर सवाल उठाते हुए त्रिवेदी ने कहा, "आज मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि उन्हें विदेशी संस्थाओं और रिपोर्टों से क्या लगाव है। मैं पूछना चाहता हूं कि "विदेश के संस्थानों से यह कैसा याराना है कि भारत के हर एक आर्थिक संस्थान के विषय के ऊपर आपका निशाना है?" इस बीच, अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर द्वारा अडानी समूह के खिलाफ नए आरोप लगाने के कुछ घंटों बाद, समूह के प्रवक्ता ने कहा, "हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए नवीनतम आरोप दुर्भावनापूर्ण, शरारती और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं का हेरफेर करने वाला चयन है, ताकि तथ्यों और कानून की अवहेलना करते हुए "व्यक्तिगत मुनाफाखोरी" के लिए पूर्व-निर्धारित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके।" इससे पहले, 10 अगस्त को अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा यह आरोप लगाए जाने के कुछ ही समय बाद कि सेबी की अध्यक्ष माधबी बुच और उनके पति के पास "अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में इस्तेमाल की गई दोनों अस्पष्ट ऑफशोर संस्थाओं" में हिस्सेदारी थी, सेबी की अध्यक्ष और उनके पति ने आरोपों को खारिज करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया । माधबी पुरी बुच और उनके पति ने हिंडनबर्ग रिसर्च पर, जिसके खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की है, चरित्र हनन का आरोप लगाया। मीडिया को जारी किए गए संयुक्त बयान में उन्होंने कहा, "हमारा जीवन और वित्त एक खुली किताब है।
सभी आवश्यक खुलासे पहले ही सेबी को वर्षों से प्रस्तुत किए जा चुके हैं। हमें किसी भी और सभी वित्तीय दस्तावेजों का खुलासा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, जिसमें वे भी शामिल हैं जो उस अवधि से संबंधित हैं जब हम पूरी तरह से निजी नागरिक थे, किसी भी और हर अधिकारी को जो उन्हें मांग सकता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसके खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की है और कारण बताओ नोटिस जारी किया है, ने उसी के जवाब में चरित्र हनन का प्रयास करने का विकल्प चुना है।" इससे पहले शनिवार को, अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था, "हमने पहले ही अडानी के गंभीर विनियामक हस्तक्षेप के जोखिम के बिना काम करना जारी रखने के पूर्ण विश्वास को देखा था, यह सुझाव देते हुए कि इसे सेबी अध्यक्ष, माधबी बुच के साथ अडानी के संबंधों के माध्यम से समझाया जा सकता है।" अमेरिकी हेज फर्म की रिपोर्ट में कहा गया है, " हमें यह एहसास नहीं था: वर्तमान सेबी अध्यक्ष और उनके पति, धवल बुच ने ठीक उसी अस्पष्ट ऑफशोर बरमूडा और मॉरीशस फंड में हिस्सेदारी छिपाई थी, जो उसी जटिल नेस्टेड संरचना में पाए गए थे, जिसका उपयोग विनोद अडानी द्वारा किया गया था।" हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि उसने एक व्हिसलब्लोअर द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों और अन्य संस्थाओं द्वारा की गई जांच के आधार पर नए आरोप लगाए हैं ।
जनवरी 2023 में, हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें अडानी समूह पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया, जिसके कारण कंपनी के शेयर की कीमत में भारी गिरावट आई। उस समय समूह ने इन दावों को खारिज कर दिया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में समूह द्वारा स्टॉक में हेरफेर और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। यह मामला उन आरोपों (हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट का हिस्सा) से संबंधित है जिसमें कहा गया था कि अडानी ने अपने शेयर की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। इन आरोपों के प्रकाशित होने के बाद, अडानी समूह की विभिन्न कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई।
जनवरी 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह द्वारा स्टॉक मूल्य हेरफेर के आरोपों की जांच को एसआईटी को सौंपने से इनकार कर दिया और बाजार नियामक सेबी को तीन महीने के भीतर दो लंबित मामलों की जांच पूरी करने का निर्देश दिया था। इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में बाजार नियामक सेबी द्वारा जांच की मांग करने वाले फैसले की समीक्षा करने की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। (एएनआई)