New Delhi: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है, जिसमें भारत के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने और सरकारी खजाने पर बार-बार होने वाले चुनावों के वित्तीय बोझ को कम करने की इसकी क्षमता का हवाला दिया गया है।
उन्होंने संसद में विपक्ष की नकारात्मक भूमिका की आलोचना की और आरोप लगाया कि वे घरेलू चिंताओं पर अन्य देशों के हितों को प्राथमिकता देते हैं। शर्मा ने विपक्ष पर बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा जैसी घरेलू चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए फिलिस्तीन जैसे अंतरराष्ट्रीय कारणों से चुनिंदा सहानुभूति रखने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा , "विपक्ष की नकारात्मक भूमिका (संसद में) सामने आई है। 'एक राष्ट्र एक चुनाव' देश की जीडीपी बढ़ाता है... बार-बार चुनाव सरकारी खजाने पर भारी बोझ डालते हैं और विकास प्रक्रिया को बाधित करते हैं... जो (विपक्ष) केवल फिलिस्तीन का दर्द देखते हैं , बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द नहीं, उनका देश के लिए सकारात्मक सोच से कोई लेना-देना नहीं है..." इससे पहले आज, संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024' और 'केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024' को सदस्यों द्वारा मतदान के बाद औपचारिक रूप से लोकसभा में पेश किया गया।
विधेयक में 'एक राष्ट्र एक चुनाव' या लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। विधेयक को विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाएगा।
लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में विधेयक पेश करने पर मतदान के परिणाम की घोषणा की। मतदान में 269 सदस्यों ने पक्ष में (हां में) और 196 ने विपक्ष में (नहीं में) वोट दिया। इसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 को औपचारिक रूप से पेश किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के जवाब में विधेयक को जेपीसी को भेजने पर सहमति जताई।
इस बीच, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस कदम का विरोध करते हुए तर्क दिया, "संविधान की सातवीं अनुसूची से परे मूल संरचना सिद्धांत है, जो बताता है कि संविधान की कुछ विशेषताएं सदन की संशोधन शक्ति से परे हैं। आवश्यक विशेषताएं संघवाद और हमारे लोकतंत्र की संरचना हैं। इसलिए, कानून और न्याय मंत्री द्वारा पेश किए गए बिल संविधान के मूल ढांचे पर एक पूर्ण हमला हैं और सदन की विधायी क्षमता से परे हैं।"
डीएमके सांसद टीआर बालू ने बिल का विरोध करते हुए कहा, "मैं 129वें संविधान संशोधन विधेयक, 2024 का विरोध करता हूं। जैसा कि मेरे नेता एमके स्टालिन ने कहा है, यह संघ-विरोधी है। मतदाताओं को पांच साल के लिए सरकार चुनने का अधिकार है, और इस अधिकार को एक साथ चुनाव कराकर कम नहीं किया जा सकता।" (एएनआई)