नई दिल्ली : 11 नवंबर 2026। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेन दुर्घटना में जान गंवाने वाले यात्री के परिवार को मुआवजा देने से इनकार करने वाले रेलवे दावा अधिकरण (Railway Claims Tribunal) के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि केवल इस आधार पर किसी यात्री को वैध यात्री मानने से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने मासिक सीजन टिकट (MST) पर सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रा की थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि रेलवे को संबंधित ट्रेन में सीजन टिकट से यात्रा की अनुमति और लागू नियमों के बारे में ठोस साक्ष्य पेश करने होंगे। अदालत ने मामले को दोबारा मुआवजा निर्धारित करने के लिए रेलवे दावा अधिकरण के पास भेज दिया है।दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने 3 नवंबर 2026 को मंजू लता वर्मा एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में यह फैसला सुनाया। यह मामला वर्ष 2015 में ट्रेन से गिरकर घायल हुए विजय कुमार वर्मा की मौत से जुड़ा है। रेलवे दावा अधिकरण ने 22 मार्च 2017 को मृतक के परिवार की मुआवजा याचिका खारिज कर दी थी। परिवार ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
क्या है पूरा मामला?
अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, विजय कुमार वर्मा 19 अगस्त 2015 को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाजियाबाद की ओर सियालदह एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे।वह नियमित रेल यात्री थे और उनके पास मेरठ सिटी से दिल्ली तथा वापसी यात्रा के लिए मासिक सीजन टिकट था। यह टिकट 12 सितंबर 2015 तक वैध था।परिवार के अनुसार, घटना के दिन विजय कुमार वर्मा काम से लौट रहे थे। उस समय गाजियाबाद जाने के लिए दूसरी ट्रेन उपलब्ध नहीं होने के कारण वह सियालदह एक्सप्रेस में सवार हुए थेउनकी योजना गाजियाबाद पहुंचकर मेरठ के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ने की थी।ट्रेन के सामान्य डिब्बे में अत्यधिक भीड़ होने के कारण वह दरवाजे के पास खड़े थे। जब ट्रेन शाहदरा रेलवे स्टेशन पहुंची, तब वह चलती ट्रेन से नीचे गिर गए।इस दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोटें आईं। पहले उन्हें जीटीबी अस्पताल ले जाया गया और बाद में बत्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान 25 अगस्त 2015 को उनकी मौत हो गई।
रेलवे दावा अधिकरण ने क्यों खारिज किया था मुआवजा?
विजय कुमार वर्मा की मौत के बाद उनके आश्रितों ने रेलवे दावा अधिकरण में मुआवजे के लिए आवेदन किया था।अधिकरण ने स्वीकार किया कि यात्री की मौत रेलवे अधिनियम के अंतर्गत एक अप्रिय घटना के कारण हुई थी। अधिकरण ने यह भी माना कि मुआवजे की मांग करने वाले लोग मृतक के आश्रित थे।हालांकि, अधिकरण ने इस आधार पर मुआवजा देने से इनकार कर दिया कि मृतक के पास मौजूद मासिक सीजन टिकट सुपरफास्ट सियालदह एक्सप्रेस में यात्रा करने के लिए वैध नहीं था।अधिकरण का निष्कर्ष था कि मृतक को संबंधित ट्रेन का वैध यात्री नहीं माना जा सकता।इसी फैसले को मृतक के परिवार ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हाईकोर्ट ने रेलवे के तर्क पर उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान रेलवे की ओर से दलील दी गई कि मासिक सीजन टिकट मेरठ सिटी और दिल्ली के बीच यात्रा के लिए था, लेकिन इससे सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रा करने का स्वतः अधिकार नहीं मिलता।दूसरी ओर, मृतक के परिवार के वकील ने कहा कि विजय कुमार वर्मा के पास दुर्घटना के समय वैध सीजन टिकट मौजूद था।परिवार का तर्क था कि केवल सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रा करने के आधार पर किसी यात्री को अवैध यात्री घोषित नहीं किया जा सकता।हाईकोर्ट ने मामले के दस्तावेजों की जांच करते हुए पाया कि मृतक के पास से मासिक सीजन टिकट बरामद हुआ था।रेलवे की अपनी मंडल रेल प्रबंधक (DRM) रिपोर्ट में भी टिकट की मौजूदगी दर्ज थी। मेरठ के बुकिंग कार्यालय से इसकी वैधता का सत्यापन किया गया था।अदालत ने कहा कि टिकट की वैधता और निर्धारित मार्ग पर यात्रा करने का अधिकार स्थापित था।
सुपरफास्ट ट्रेन में MST से यात्रा के क्या हैं नियम?
दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ (IRCA) के कोचिंग टैरिफ नियमों का उल्लेख किया।इन नियमों के अनुसार, मासिक सीजन टिकट सामान्य यात्री ट्रेनों में यात्रा के लिए मान्य होते हैं। मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में सीजन टिकट से यात्रा की अनुमति उन ट्रेनों में होती है, जिनके लिए रेलवे प्रशासन ने विशेष अनुमति दी हो।नियमों में यह भी प्रावधान है कि जहां सीजन टिकट धारकों को सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति है, वहां उन्हें आवश्यक होने पर सुपरफास्ट सरचार्ज टिकट खरीदना पड़ सकता है।इसके अतिरिक्त नियमों में 325 किलोमीटर से कम की निर्धारित कुल यात्रा वाली सुपरफास्ट ट्रेनों के संबंध में सरचार्ज से छूट का प्रावधान भी शामिल है।अदालत ने कहा कि इन नियमों को देखे बिना केवल सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रा करने के आधार पर मुआवजे का दावा खारिज करना उचित नहीं था।
रेलवे पेश नहीं कर सका जरूरी दस्तावेज
हाईकोर्ट ने पाया कि रेलवे ने ऐसा कोई संबंधित निर्देश या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित हो कि सियालदह एक्सप्रेस के अनारक्षित डिब्बे में MST धारक को यात्रा करने की अनुमति नहीं थी।अदालत ने यह भी कहा कि अलग से सुपरफास्ट सरचार्ज टिकट नहीं होने के आधार पर दावा खारिज करने से पहले यह स्थापित करना आवश्यक था कि संबंधित ट्रेन और यात्रा पर सरचार्ज का नियम लागू होता था।न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा कि रेलवे दावा अधिकरण ने इन पहलुओं की पर्याप्त जांच नहीं की।इसलिए मृतक को वैध यात्री नहीं मानने का अधिकरण का निष्कर्ष सही नहीं था।
मुआवजा तय करने के लिए मामला वापस भेजा
दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2017 के रेलवे दावा अधिकरण के आदेश को रद्द कर दिया।अदालत ने मामले को दोबारा अधिकरण के पास भेजते हुए मृतक के परिवार को कानून के अनुसार देय मुआवजे की राशि निर्धारित करने का निर्देश दिया।हाईकोर्ट ने कहा कि आदेश की प्रति प्राप्त होने के दो महीने के भीतर मुआवजे का आकलन और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाए।मामले को 1 दिसंबर 2026 को रेलवे दावा अधिकरण के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश भी दिया गया है।हालांकि, हाईकोर्ट ने स्वयं मुआवजे की कोई निश्चित राशि निर्धारित नहीं की है। यह जिम्मेदारी रेलवे दावा अधिकरण को सौंपी गई है।
रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला उन मामलों में महत्वपूर्ण है, जहां किसी रेल दुर्घटना के बाद यात्री के टिकट की वैधता के आधार पर मुआवजे से इनकार किया जाता है।अदालत ने स्पष्ट किया कि रेलवे के नियमों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करना आवश्यक है। केवल सुपरफास्ट ट्रेन में MST से यात्रा करने के कारण यात्री को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता।हालांकि, इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक सुपरफास्ट ट्रेन में मासिक सीजन टिकट बिना किसी शर्त के मान्य होगा।फिलहाल अदालत के आदेश से विजय कुमार वर्मा के परिवार के मुआवजा दावे पर दोबारा विचार करने का रास्ता साफ हो गया है।
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