नई दिल्ली। देश के फार्मास्युटिकल क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बल्क ड्रग्स यानी दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सक्रिय और निष्क्रिय पदार्थों की थोक बिक्री के लिए अलग लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन की तैयारी की गई है। मंत्रालय ने दो नवंबर 2026 को जारी मसौदा गजट अधिसूचना जी.एस.आर. 987(E) के माध्यम से नया आवेदन फॉर्म 19-BC और लाइसेंस फॉर्म 20-BC प्रस्तावित किया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य बल्क ड्रग्स की खरीद-बिक्री पर बेहतर निगरानी रखना और दवा आपूर्ति श्रृंखला में जवाबदेही सुनिश्चित करना है। केंद्र सरकार ने प्रस्तावित संशोधन पर दवा उद्योग से जुड़े पक्षों और आम नागरिकों से सुझाव तथा आपत्तियां भी आमंत्रित की हैं।
बल्क ड्रग्स के लिए अलग लाइसेंस की व्यवस्था
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में तैयार दवाओं और बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री के लिए साझा लाइसेंस व्यवस्था लागू है।
इस व्यवस्था के अंतर्गत फार्मास्युटिकल फॉर्मूलेशन और दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बल्क पदार्थों का व्यापार एक ही प्रकार के लाइसेंस के तहत किया जा सकता है।
अब सरकार इन दोनों श्रेणियों के लिए अलग नियामकीय व्यवस्था तैयार करना चाहती है।
प्रस्तावित संशोधन के तहत बल्क ड्रग्स के थोक कारोबारियों को विशेष लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
इससे नियामक अधिकारियों के लिए यह पता लगाना आसान हो सकेगा कि कौन-सा कारोबारी किस प्रकार के बल्क ड्रग्स की बिक्री और वितरण कर रहा है।
मंत्रालय का मानना है कि इससे दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
प्रस्तावित संशोधन में दो नए फॉर्म शामिल किए गए हैं।
फॉर्म 19-BC बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री के लिए लाइसेंस आवेदन करने का निर्धारित प्रपत्र होगा।
इसके माध्यम से कारोबारी संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकेंगे।
मसौदा नियमों के अनुसार, इस आवेदन के साथ 1,500 रुपये शुल्क देने का प्रावधान रखा गया है।
वहीं फॉर्म 20-BC बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री, भंडारण और वितरण के लिए जारी किया जाने वाला लाइसेंस होगा।
इसमें संबंधित कारोबारी प्रतिष्ठान और उसके द्वारा बेचे जाने वाले बल्क पदार्थों की श्रेणियों का विवरण शामिल किया जाएगा।
इससे दवा कारोबारियों की गतिविधियों को अलग-अलग श्रेणियों में दर्ज करने और उनकी निगरानी करने में मदद मिल सकती है।
सक्रिय और निष्क्रिय पदार्थों पर लागू होगी व्यवस्था
बल्क ड्रग्स में सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार के पदार्थ शामिल होते हैं।
सक्रिय औषधीय घटक, जिन्हें एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स यानी एपीआई कहा जाता है, दवा के चिकित्सकीय प्रभाव से संबंधित होते हैं।
वहीं निष्क्रिय पदार्थ दवाओं को तैयार करने, उनकी संरचना बनाए रखने और अन्य निर्माण संबंधी आवश्यकताओं में उपयोग किए जाते हैं।
इन पदार्थों की गुणवत्ता और उचित भंडारण का दवा निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है।
यदि दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता में कमी हो, तो तैयार दवा की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है।
इसलिए सरकार इन पदार्थों के थोक कारोबार की निगरानी मजबूत करना चाहती है।
एनडीपीएस कानून के अंतर्गत आने वाले पदार्थ भी शामिल
मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार, नए लाइसेंस में बल्क ड्रग्स की विभिन्न श्रेणियों का स्पष्ट उल्लेख होगा।
इनमें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985 यानी एनडीपीएस कानून के अंतर्गत आने वाले संबंधित पदार्थ भी शामिल होंगे।
इनकी बिक्री और वितरण पर पहले से लागू विशेष कानूनी प्रावधानों का पालन भी आवश्यक रहेगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय का उद्देश्य ऐसे पदार्थों की आवाजाही और वितरण की निगरानी को मजबूत बनाना है।
अलग लाइसेंस व्यवस्था लागू होने से नियामक अधिकारियों को कारोबारियों की गतिविधियों की अधिक व्यवस्थित जानकारी उपलब्ध हो सकती है।
इससे अनियमितताओं की पहचान और संबंधित नियमों के पालन की जांच में सहायता मिलने की उम्मीद है।
सक्षम व्यक्ति की निगरानी में होगी बिक्री
प्रस्तावित नियमों में बल्क ड्रग्स की बिक्री के दौरान योग्य और सक्षम व्यक्ति की निगरानी को भी महत्व दिया गया है।
मंत्रालय के अनुसार, बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री सक्षम व्यक्ति की व्यक्तिगत देखरेख में की जाएगी।
इस प्रावधान का उद्देश्य बिक्री, भंडारण और वितरण की प्रक्रिया में जवाबदेही बढ़ाना है।
दवा कारोबार से जुड़े पदार्थों की उचित देखरेख और रिकॉर्ड का रखरखाव नियामकीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
सक्षम व्यक्ति की निगरानी होने से संबंधित प्रतिष्ठान में जिम्मेदारी निर्धारित करने में सुविधा हो सकती है।
हालांकि नए लाइसेंस के अंतर्गत लागू होने वाली सभी शर्तें अंतिम अधिसूचना के आधार पर ही तय होंगी।
एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर नियंत्रण में मिलेगी मदद
सरकार ने प्रस्तावित संशोधन को एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी एएमआर की चुनौती से भी जोड़ा है।
एएमआर ऐसी स्थिति है, जिसमें सूक्ष्मजीवों पर उनके खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं का प्रभाव कम होने लगता है।
यह वैश्विक स्तर पर एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है।
मंत्रालय का मानना है कि बल्क ड्रग्स की बिक्री और वितरण पर बेहतर नियामकीय नियंत्रण से एंटीमाइक्रोबियल पदार्थों की आपूर्ति संबंधी निगरानी मजबूत हो सकेगी।
हालांकि एएमआर को नियंत्रित करने के लिए दवाओं का उचित उपयोग, गुणवत्ता परीक्षण और चिकित्सकीय निगरानी भी आवश्यक हैं।
नई लाइसेंसिंग व्यवस्था इस व्यापक प्रयास का एक हिस्सा होगी।
विशेषज्ञ समितियों की सहमति के बाद आया प्रस्ताव
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अलग लाइसेंसिंग व्यवस्था का प्रस्ताव संबंधित विशेषज्ञ समितियों के समक्ष रखा गया था।
ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी यानी डीसीसी की 67वीं बैठक 17 नवंबर 2025 को आयोजित हुई थी।
इस बैठक में बल्क ड्रग्स के लिए अलग लाइसेंस व्यवस्था के प्रस्ताव पर सहमति बनी थी।
इसके बाद ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यानी डीटीएबी की 93वीं बैठक 16 फरवरी 2026 को आयोजित हुई।
बोर्ड ने भी प्रस्तावित व्यवस्था का समर्थन किया।
इन समितियों की सहमति के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में संशोधन का मसौदा प्रकाशित किया है।
पुराने लाइसेंसधारकों को मिलेगा समय
प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने पर पहले से कारोबार कर रहे थोक विक्रेताओं को नए नियमों का पालन करने के लिए समय दिया जाएगा।
मंत्रालय के अनुसार, मौजूदा लाइसेंसधारकों पर नई आवश्यकताएं उनके वर्तमान लाइसेंस की रिटेंशन अवधि समाप्त होने या अंतिम संशोधन प्रकाशित होने के 12 महीने बाद, दोनों में जो अवधि बाद में पूरी होगी, तब लागू होंगी।
इसका उद्देश्य कारोबारियों को नई लाइसेंस प्रक्रिया अपनाने के लिए पर्याप्त अवसर देना है।
सरकार का प्रयास है कि नियम बदलने के कारण दवा कारोबार और आपूर्ति व्यवस्था में अचानक बाधा पैदा न हो।
हालांकि यह संक्रमण अवधि भी फिलहाल मसौदा नियमों का हिस्सा है।
सरकार ने 30 दिनों के भीतर मांगे सुझाव
केंद्र सरकार ने प्रस्तावित संशोधन पर हितधारकों और आम नागरिकों से सुझाव तथा आपत्तियां आमंत्रित की हैं।
मसौदा अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर सुझाव भेजे जा सकते हैं।
सुझाव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अवर सचिव (औषधि), कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली को भेजे जा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त drugsdiv-mohfw@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भी सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद सरकार अंतिम संशोधन अधिसूचित करने के संबंध में निर्णय लेगी।
फिलहाल बल्क ड्रग्स की थोक बिक्री के लिए अलग लाइसेंसिंग ढांचा प्रस्तावित किया गया है। अंतिम नियम लागू होने के बाद कारोबारियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नया लाइसेंस लेना होगा।