नॉएडा न्यूज़: अतिक्रमण तथा अन्य भूमि संबंधी मामलों को लेकर अब प्राधिकरण तथा प्रशासन ने आपसी समन्वय स्थापित कर तेज व प्रभावी कार्यवाही का अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अर्जित व अनार्जित भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण व जिला प्रशासन के बीच एक संयुक्त बैठक की गई है।
बैठक में जिलाधिकारी मनीष वर्मा के अलावा नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) रितु माहेश्वरी, एसीईओ प्रभाष कुमार, मुख्य विधि सलाहकार, वित्त नियंत्रक, अपर जिलाधिकारी (भू-अध्याप्ति) बलराम सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), प्राधिकरण के ओएसडी (भूलेख) प्रसून द्विवेदी, ओएसडी (वाणिज्यक), एसडीएम (सदर), डिप्टी कलेक्टर (भूलेख) तथा सभी तहसीलदार मौजूद थे।
बैठक में तय हुआ कि अपर जिलाधिकारी (भू-अध्याप्ति) कार्यालय में जिन गांवों के अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव लंबित हैं। उनमें शीघ्र भू-अर्जन की कार्यवाही पूरी की जाए। लैंड कैंप में प्राधिकरण को लेखपाल व नायब तहसीलदार को अपेक्षित सहयोग करने के निर्देश दिये गये।
बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय: सीईओ व जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि जिन मामलों में प्राधिकरण व जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा पैमाइश की जानी है उन प्रकरणों में शीघ्र तिथियां लगाकर पैमाइश करा ली जाए।
बैठक में तय हुआ कि नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र के तहत तालाबों के संबंध में जिन प्रकरणों में धारा-122बी, धारा-67 उ.प्र. राजस्व संहिता के वाद विचाराधीन हैं उन पर शीघ्र सुनवाई कर वादों का निस्तारण किया जाए तथा भूमि को कब्जा मुक्त कराकर सौंदर्यीकरण के लिए प्राधिकरण को सुपुर्द किया जाए।
नोएडा प्राधिकरण के पक्ष में अधिग्रहीत एवं आपसी समझौते के आधार पर बैनामा द्वारा क्रय की गई भूमि के नामांतरण के कई मामले तहसीलदार/सहायक अभिलेख अधिकारी की अदालत में लंबित हैं। उस पर शीघ्र कार्यवाही की जाए। इसकी सूची जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी गई है।