New Delhiनई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम में संशोधन की योजना बनाने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए , राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष आतिफ रशीद ने मंगलवार को कहा कि अगर कोई संशोधन हो रहा है, तो इसे नकारात्मक रूप से लेने की जरूरत नहीं है और सभी को सरकार पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि यह 'सबका साथ, सबका विकास' के लिए समर्पित है। रशीद ने कहा, " वक्फ अधिनियम 1954 में बना था। 1995 में तत्कालीन सरकार ने इसे पूरी तरह से बदल दिया। 2013 में, अधिनियम में कई संशोधन किए गए। इसलिए, अब अगर कोई संशोधन हो रहा है, तो इसे नकारात्मक रूप से लेने की जरूरत नहीं है। हमें सरकार पर भरोसा करना चाहिए, यह 'सबका साथ, सबका विकास' के लिए समर्पित है।"
उन्होंने कहा, "मसौदा अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार, ऐसा लगता है कि अधिनियम में लगभग 32 संशोधन होने जा रहे हैं। अगर यह कलेक्टर के पास पंजीकरण या न्यायिक जांच के बारे में है, तो किसी को इससे क्या परेशानी होनी चाहिए? 2013 में, इसमें संशोधन किया गया था कि सरकार को हर 10 साल में इसका नक्शा बनाना चाहिए। यह शरीयत में हस्तक्षेप नहीं है और इससे वक्फ की शक्ति कम नहीं होती है।" इसके अलावा, आतिफ ने इस मामले पर विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में, न तो आप और न ही कांग्रेस , जो दोनों वक्फ बोर्ड और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं , ने बोर्ड में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। उन्होंने कहा, "अगर वक्फ बोर्ड किसी की संपत्ति पर अपना दावा करता है, जिससे आम आदमी को परेशानी होती है, तो यह गलत है। देश में सभी विवाद वक्फ बोर्ड और मुसलमानों के बीच हैं । यह आम हिंदू या मुसलमान नहीं हैं, बल्कि कुछ धर्मनिरपेक्ष नेता हैं जिन्होंने देश भर में वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लिया है। "
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पुराने हैदराबाद में करोड़ों की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है। ओवैसी बंधुओं और AIMIM ने पुराने हैदराबाद में ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रखा है। जिस तरह CAA के समय नागरिकता खोने का डर फैला था, उसी तरह का डर मुसलमानों में फैलाया जा रहा है। चाहे कांग्रेस हो , समाजवादी पार्टी हो या कोई और पार्टी जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, वे कभी भी मुसलमानों के मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं रही हैं। यह जानते हुए भी कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार है , उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाए? कर्नाटक में बड़ी वक्फ संपत्तियों पर कांग्रेस का कब्जा हैराष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ने कहा , "नेताओं के लिए यह एक बड़ी चुनौती है।"
शीर्ष सरकारी सूत्रों के अनुसार, वित्त विधेयक के पारित होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पेश किए जाने की संभावना है, जो संभवतः इस सप्ताह पारित हो सकता है। संशोधनों का मसौदा तैयार करने से पहले, सरकार ने व्यापक सुधार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मुस्लिम बुद्धिजीवियों और संगठनों से परामर्श किया। प्रस्तावित प्रमुख संशोधनों में से एक जिला कलेक्टर के कार्यालय में वक्फ संपत्तियों का अनिवार्य पंजीकरण है, जिससे उचित मूल्यांकन और निगरानी की अनुमति मिलती है। इसके अतिरिक्त, संशोधनों का उद्देश्य केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों दोनों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके समावेशिता को बढ़ाना है। (एएनआई)