New Delhi नई दिल्ली: खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक पेश किया, जो देश की डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) को वाडा द्वारा निर्धारित "कार्यात्मक स्वतंत्रता" प्रदान करता है।
विवादास्पद राष्ट्रीय खेल डोपिंग रोधी बोर्ड को बरकरार रखा गया है, लेकिन अब नाडा अपील पैनल इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा, जैसा कि 2022 में पारित मूल अधिनियम में था। यह अधिनियम लागू नहीं हो सका क्योंकि वाडा (विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी) ने नाडा के कामकाज में "सरकारी हस्तक्षेप" पर आपत्ति जताई थी।
"राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अपील पैनल और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की संस्थागत और परिचालन स्वतंत्रता को बढ़ाने का प्रयास करता है ताकि संचालन, जाँच और प्रवर्तन गतिविधियों से संबंधित उनके निर्णयों में स्वायत्तता सुनिश्चित हो सके," विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है।