New Delhi नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में एक उच्च स्तरीय बैठक में 'जीवंत गांव कार्यक्रम' के कार्यान्वयन की समीक्षा की और स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ सीमावर्ती गांवों से पलायन को रोकने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। अमित शाह ने आगे जोर दिया कि सीमावर्ती गांवों के आसपास तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ( सीएपीएफ ) और सेना को सहकारी समितियों के माध्यम से स्थानीय कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों की खरीद को प्रोत्साहित करना चाहिए, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक बयान में कहा।
एमएचए के अनुसार, शाह ने इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया कि आसपास के गांवों के निवासियों को सेना और सीएपीएफ के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए । गृह मंत्री ने जीवंत गांवों में सौर ऊर्जा और पवन चक्कियों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग पर भी जोर दिया केंद्रीय गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि "वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती गांवों के मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को जारी रखा जाए।" अब तक इन सीमावर्ती गांवों में 6,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें लगभग 4,000 सेवा वितरण और जागरूकता शिविर शामिल हैं। इन गांवों में रोजगार सृजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 600 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
बैठक के दौरान गृह मंत्री ने लंबित मुद्दों के निपटान के लिए नियमित अंतराल पर उच्चतम स्तर पर समीक्षा करने पर विशेष जोर दिया। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, सीमा प्रबंधन सचिव और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ( आईटीबीपी ) के महानिदेशक सहित गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया । 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' योजना के तहत 2,420 करोड़ रुपये की लागत से 113 ऑल-वेदर रोड परियोजनाओं के माध्यम से 136 सीमावर्ती गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। गृह मंत्रालय के अनुसार, इन क्षेत्रों में 4जी कनेक्टिविटी पर तेजी से काम किया जा रहा है और दिसंबर 2024 तक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सभी गांवों को 4जी नेटवर्क से कवर कर लिया जाएगा। "इन सभी गांवों में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं और वहां इंडिया पोस्ट-पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) की भी सुविधा दी जा रही है।" गृह मंत्रालय ने कहा, "इन जीवंत गांवों में जीवंतता लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक सर्किट विकसित करने का काम किया जा रहा है। इस प्रयास में पर्यटन मंत्रालय के समन्वय से क्षमता निर्माण और पर्यटन से संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है।"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इस महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना को 14 फरवरी, 2023 को 4,800 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ लॉन्च किया गया था। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में चुनिंदा गांवों के व्यापक विकास के लिए 15 फरवरी, 2023 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में जीवंत गांव कार्यक्रम को मंजूरी दी। कार्यक्रम में पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने और कृषि और बागवानी के साथ-साथ औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों की खेती सहित सहकारी समितियों के विकास के माध्यम से आजीविका सृजन के अवसरों के निर्माण के लिए चुनिंदा गांवों में हस्तक्षेप के केंद्रित क्षेत्रों की परिकल्पना की गई है। इन हस्तक्षेपों में असंबद्ध गांवों को सड़क संपर्क प्रदान करना, आवास और गांव के बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा, टेलीविजन और दूरसंचार संपर्क प्रदान करना भी शामिल है। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को चयनित गांवों में रहने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देना है।
भूमि सीमाओं से सटे 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर प्रथम आवास से 0-10 किमी की दूरी (हवाई दूरी) पर स्थित सभी जनगणना गांवों और कस्बों, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में, सड़क और पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खेल, पेयजल और स्वच्छता, आंगनवाड़ी, सामुदायिक केंद्र, लघु उद्योग से संबंधित आवश्यक बुनियादी ढांचे में पहचाने गए अंतराल के लिए कार्यों और परियोजनाओं को सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के तहत मंजूरी दी गई है। (एएनआई)