भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने Anil Kumar Gupta को सदस्य नियुक्त किया

Update: 2024-10-10 14:11 GMT
New Delhiनई दिल्ली : अनिल कुमार गुप्ता ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में सदस्य (योजना) का पदभार संभाल लिया है । प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सदस्य (योजना) के रूप में, अनिल कुमत गुप्ता हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और विकास के लिए ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हवाई अड्डों के विकास के लिए योजनाओं के निर्माण और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। अनिल कुमार गुप्ता को एएआई के साथ विभिन्न क्षमताओं में सेवा करते हुए नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अनुभव है । इस कार्यभार से पहले, उन्होंने कार्यकारी निदेशक (भूमि प्रबंधन और व्यवसाय विकास) और कार्यकारी निदेशक (क्षेत्रीय संपर्क योजना) के रूप में कार्य किया है। उन्हें नागपुर (MIHAN) में मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब और एयरपोर्ट के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी नामित किया गया है।
प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि गुप्ता के पास सिविल इंजीनियर के रूप में 35 वर्षों का अनुभव है और उन्होंने कोलकाता हवाईअड्डा आधुनिकीकरण परियोजना और जयपुर हवाईअड्डा आधुनिकीकरण परियोजना (पहली स्टील और ग्लास हवाईअड्डा इमारतों में से एक) के निष्पादन और प्रबंधन जैसे विभिन्न स्तरों / हवाईअड्डों पर विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का बीड़ा उठाया है। एएआई की बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट के संस्थापक प्रमुख के रूप में, उन्होंने एएआई को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विविधता लाने में मदद की। बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट में अपने कार्यकाल के दौरान, एकीकृत वाणिज्यिक के साथ मल्टी-लेवल कार पार्किंग (एमएलसीपी) की अवधारणा को डीबीओएमटी मॉडल पर लागू किया गया था और ओपन एक्सेस एविएशन फ्यूल फार्म की पहली
परियोजना
तैयार और कार्यान्वित की गई थी।
ईडी ( भूमि प्रबंधन) के रूप में, गुप्ता एएआई भूमि का सफलतापूर्वक प्रबंधन कर रहे थे प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि गुप्ता ने 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत एमआरओ और फ्लाइंग ट्रेनिंग (एफटीओ) नीति के विकास और कार्यान्वयन में भी योगदान दिया। क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के कार्यकारी निदेशक के रूप में गुप्ता प्रस्तावित जल हवाई अड्डों/स्थानों सहित असेवित और कम सेवा वाले हवाई अड्डों के लिए आम जनता को किफायती दर पर संपर्क प्रदान करने के लिए एमओसीए के साथ आरसीएस-उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) को लागू करने के लिए जिम्मेदार थे। (एएनआई)
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