New Delhi: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ( एआईएमपीएलबी ) ने शनिवार को संसद द्वारा पारित हाल ही में वक्फ संशोधनों की कड़ी निंदा की , उन्हें इस्लामी मूल्यों, शरीयत, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ भारतीय संविधान की नींव पर एक गंभीर हमला बताया। बोर्ड ने इन संशोधनों के जवाब में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने और विरोध करने की कसम खाई है, जिसका दावा है कि ये भारत में मुसलमानों के अधिकारों और स्वतंत्रता को कमजोर करते हैं। अभियान का पहला चरण एक पूरे सप्ताह के लिए चलेगा, एक शुक्रवार से अगले शुक्रवार तक, गलत सूचनाओं का मुकाबला करने और शांतिपूर्ण सक्रियता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, " एआईएमपीएलबी ने संसद द्वारा पारित हाल ही में वक्फ संशोधनों को इस्लामी मूल्यों, धर्म और शरीयत, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव और भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना पर एक गंभीर हमला बताया है।
एआईएमपीएलबी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को दिए गए समर्थन ने उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखौटे को पूरी तरह से उजागर कर दिया है।" एआईएमपीएलबी ने इस बात पर जोर दिया है कि वह इन संशोधनों के खिलाफ "सभी धार्मिक, समुदाय-आधारित और सामाजिक संगठनों के साथ समन्वय करके एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व करेगा और यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि संशोधन पूरी तरह से निरस्त नहीं हो जाते।" बयान के अनुसार, "बोर्ड ने भारत के मुस्लिम समुदाय को आश्वस्त किया कि उन्हें हताश या निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेतृत्व इस मामले में किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटेगा और देश की सभी न्याय चाहने वाली ताकतों के साथ मिलकर इन दमनकारी संशोधनों के खिलाफ संवैधानिक ढांचे के भीतर एक मजबूत आंदोलन शुरू करेगा। ये भावनाएं और विचार आज बोर्ड के पदाधिकारियों और विशेष आमंत्रितों की एक बैठक में व्यक्त किए गए।"
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना मुहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने कहा कि बोर्ड इस विधेयक का विरोध करने के लिए सभी तरह के रास्ते अपनाएगा।
उन्होंने कहा, "बोर्ड इन भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए न केवल कानूनी रास्ता अपनाएगा, बल्कि विरोध के सभी लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके भी अपनाएगा, जिसमें प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर प्रतीकात्मक विरोध, साथी नागरिकों के साथ गोलमेज बैठकें और प्रेस कॉन्फ्रेंस शामिल हैं।" AIMPLBके बयान के अनुसार , "हर राज्य की राजधानी में मुस्लिम नेतृत्व प्रतीकात्मक गिरफ्तारियां देगा और जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इन विरोध प्रदर्शनों के समापन पर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टरों के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति और गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपे जाएंगे।" एआईएमपीएलबी "वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ" थीम के तहत एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी शुरू करेगा, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों और संवैधानिक अधिकारों पर हाल के विधायी परिवर्तनों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। "आंदोलन के पहले चरण के हिस्से के रूप में, एक शुक्रवार से अगले सप्ताह तक एक पूरा सप्ताह "वक्फ बचाओ, संविधान बचाओ" थीम के तहत मनाया जाएगा।
इस अवधि के दौरान, कई पहल की जाएंगी, जिसमें साथी नागरिकों के साथ गोलमेज चर्चा आयोजित करने पर प्रमुख ध्यान दिया जाएगा। इन बैठकों का उद्देश्य सरकार और सांप्रदायिक तत्वों द्वारा फैलाई जा रही गलत सूचनाओं और झूठे आख्यानों का तथ्यों और तार्किक तर्कों के साथ मुकाबला करना है। इसी तरह, दिल्ली में अन्य धर्मों के नेताओं और उनके वक्फ संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी, " एआईएमपीएलबी ने कहा। बयान में कहा गया है, "दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, विजयवाड़ा, मलप्पुरम, पटना, रांची, मलेरकोटला और लखनऊ में बड़े पैमाने पर विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान की शुरुआत दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक भव्य सार्वजनिक सभा के साथ होगी। पहले चरण के तहत ये सभी कार्यक्रम ईद-उल-अजहा तक जारी रहेंगे। उसके बाद अगले चरण का फैसला किया जाएगा।" विज्ञप्ति के अनुसार, "बोर्ड के महासचिव ने सभी मुसलमानों, खासकर युवाओं से धैर्य, संयम और अपने रुख पर दृढ़ रहने की अपील की। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे भावनाओं में बहकर कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे सांप्रदायिक और विघटनकारी ताकतों को अवसर मिल सके। बोर्ड ने आगे अभियान को शांतिपूर्ण तरीके से संगठित और योजनाबद्ध तरीके से चलाने की अपील की, जिसमें लोगों से स्वतंत्र रूप से काम न करने और बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार सख्ती से सहयोग करने का अनुरोध किया गया।" (एएनआई)