NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कहा है कि लंबित पानी के बिलों वाले उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए हाल ही में घोषित विलंब भुगतान अधिभार क्षतिपूर्ति (एलपीएससी) छूट योजना को शुरू होने के बाद से जनता से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली जल बोर्ड ने इस योजना के तहत कुछ ही दिनों में लगभग 6.56 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं, जिसमें 3,635 उपभोक्ताओं ने 9.17 करोड़ रुपये से अधिक की छूट का लाभ उठाया है।
दिल्ली सरकार ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को विलंब भुगतान अधिभार पर पर्याप्त छूट प्रदान करके लंबे समय से लंबित बकाया राशि का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। जनता की मजबूत भागीदारी सरकार की पहलों में नागरिकों के विश्वास और दिल्ली के जल बुनियादी ढांचे और वित्तीय अनुशासन को बेहतर बनाने में योगदान देने की उनकी इच्छा को दर्शाती है। इस विकास के बारे में बोलते हुए, दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा, "यह ज़बरदस्त भागीदारी दिल्ली के नागरिकों में बढ़ती ज़िम्मेदारी की भावना को दर्शाती है। हज़ारों लोग इस योजना के तहत अपने खाते साफ़ करने के लिए आगे आए हैं, जो दर्शाता है कि जब शासन पारदर्शी और जन-केंद्रित होता है, तो जनता विश्वास और सहयोग के साथ प्रतिक्रिया देती है।"
वर्मा ने आगे कहा, "इस योजना से प्राप्त राजस्व का सीधा उपयोग शहर के जल ढाँचे को मज़बूत करने, पाइपलाइनों की मरम्मत और पानी की कमी वाली कॉलोनियों में पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए किया जाएगा। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली में पानी की हर बूँद का हिसाब हो और वह हर घर तक कुशलतापूर्वक पहुँचे।" अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत डिजिटल भुगतान लगातार बढ़ रहे हैं, जो भुगतान प्रणालियों को पारदर्शी बनाने के जल बोर्ड के प्रयासों की सफलता को दर्शाता है।