New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी मामले में हिरासत में बंद आरोपी को किसी अन्य मामले में अग्रिम जमानत मांगने का अधिकार है, बशर्ते कि उसे उस कथित अपराध के संबंध में गिरफ्तार न किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में ऐसा कोई स्पष्ट या निहित प्रतिबंध नहीं है जो सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालयों को किसी मामले में अग्रिम जमानत आवेदन पर निर्णय लेने से रोकता हो, जबकि आवेदक किसी अन्य अपराध के संबंध में हिरासत में हो। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में धारा 438 को शामिल करने के पीछे उद्देश्य, जो गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत देने के निर्देश से संबंधित है, “स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी” के महत्व को पहचानना था।
“एक आरोपी को किसी अपराध के संबंध में अग्रिम जमानत मांगने का अधिकार है, बशर्ते कि उसे उस अपराध के संबंध में गिरफ्तार न किया गया हो। एक बार जब वह गिरफ्तार हो जाता है, तो उसके लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय सीआरपीसी की धारा 437 या धारा 439 के तहत नियमित जमानत के लिए आवेदन करना है, जैसा भी मामला हो, "पीठ ने कहा, जिसमें जस्टिस जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे। "सीआरपीसी की धारा 438 में कोई प्रतिबंध नहीं पढ़ा जा सकता है, जो किसी अन्य अपराध में हिरासत में रहने के दौरान किसी आरोपी को अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने से रोकता है, क्योंकि यह प्रावधान के उद्देश्य और विधायिका के इरादे के खिलाफ होगा," इसने कहा। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुद्दे पर विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अलग-अलग राय व्यक्त की गई थी।
इसने कहा कि राजस्थान, दिल्ली और इलाहाबाद के उच्च न्यायालयों ने यह विचार किया है कि यदि आरोपी पहले से ही गिरफ्तार है और किसी अपराध के संबंध में हिरासत में है तो अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। पीठ ने कहा कि बॉम्बे और उड़ीसा के उच्च न्यायालयों ने यह माना है कि भले ही आरोपी किसी मामले के सिलसिले में हिरासत में हो, लेकिन किसी अन्य मामले के सिलसिले में उसके कहने पर अग्रिम जमानत की अर्जी सुनवाई योग्य है। पीठ ने कहा, "हमारी राय में, आरोपी को पहले अपराध में हिरासत से रिहा होने तक अग्रिम जमानत मांगने के अपने वैधानिक अधिकार का प्रयोग करने से वंचित करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।" पीठ ने अपने समक्ष प्रस्तुत तर्कों का हवाला देते हुए कहा कि उसे यह दलील सही लगती है कि यदि आरोपी को एक अपराध में हिरासत में रहते हुए किसी अन्य अपराध के संबंध में गिरफ्तारी-पूर्व ज
मानत प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो उसे पहले मामले में रिहा होने के तुरंत बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। पीठ ने कहा, "राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में यह व्यावहारिक कमी जांच एजेंसियों द्वारा आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खतरे में डालने के उद्देश्य से शोषण की संभावना है।" सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब किसी विशेष अपराध के सिलसिले में पहले से ही हिरासत में लिया गया व्यक्ति किसी अन्य अपराध में गिरफ्तारी की आशंका करता है, तो उसके बाद का अपराध सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए एक अलग अपराध है। पीठ ने कहा, "इसका तात्पर्य यह है कि आरोपी और जांच एजेंसी को बाद के अपराध के संबंध में कानून द्वारा दिए गए सभी अधिकार स्वतंत्र रूप से संरक्षित हैं।" पीठ ने कहा कि जांच एजेंसी, यदि किसी अपराध में पूछताछ/जांच के उद्देश्य से आवश्यक समझती है, तो वह आरोपी को पिछले अपराध के संबंध में हिरासत में रहने के दौरान रिमांड पर ले सकती है, बशर्ते कि बाद के अपराध के संबंध में अग्रिम जमानत देने का कोई आदेश पारित न किया गया हो।
इसी तरह, यदि आरोपी को अग्रिम जमानत मिलने से पहले पुलिस रिमांड का आदेश पारित किया जाता है, तो उसके बाद उसके लिए गिरफ्तारी से पहले जमानत मांगना संभव नहीं होगा और उसके पास एकमात्र विकल्प नियमित जमानत मांगना होगा। पीठ ने अपने समक्ष प्रस्तुत इस दलील से सहमति जताई कि संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में अग्रिम जमानत के प्रावधान की सहायता से अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के आरोपी के अधिकार को कानून द्वारा स्थापित वैध प्रक्रिया के बिना पराजित या बाधित नहीं किया जा सकता है। “सीआरपीसी की धारा 438 के तहत, किसी व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी-पूर्व जमानत के लिए आवेदन करने की पूर्व शर्त ‘यह मानने का कारण है कि उसे गैर-जमानती अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है’। इसलिए, उक्त अधिकार का प्रयोग करने की एकमात्र पूर्व शर्त आरोपी की यह आशंका है कि उसे गिरफ्तार किए जाने की संभावना है,” पीठ ने कहा।
पीठ ने कहा कि एक मामले में हिरासत में लिए जाने का प्रभाव दूसरे मामले में गिरफ्तारी की आशंका को दूर करने का नहीं है। “प्रत्येक गिरफ्तारी जिसका सामना व्यक्ति करता है, उसके अपमान और बदनामी को बढ़ाती है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक बाद की गिरफ्तारी कानूनी परेशानियों में निरंतर या बढ़ती हुई भागीदारी को रेखांकित करती है जो व्यक्ति की गरिमा और उसकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकती है,” पीठ ने कहा। पीठ ने कहा कि प्रत्येक अतिरिक्त गिरफ्तारी व्यक्ति की शर्म को बढ़ाती है