शाम 4 बजे के AQI बुलेटिन के अनुसार दिल्ली का दैनिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 224 रहा
New Delhiनई दिल्ली: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा उपलब्ध कराए गए शाम 4 बजे के एक्यूआई बुलेटिन के अनुसार रविवार को दिल्ली का दैनिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 224 रहा। जीआरएपी पर सीएक्यूएम उप-समिति ने वर्तमान वायु गुणवत्ता परिदृश्य के साथ-साथ आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा उपलब्ध कराए गए मौसम संबंधी स्थितियों और वायु गुणवत्ता सूचकांक के पूर्वानुमान का जायजा लिया। उप-समिति ने कहा कि प्रासंगिक घटनाओं के कारण, कल रात से आज दोपहर तक दिल्ली के एक्यूआई में वृद्धि देखी गई है । हालांकि, प्रदूषक सांद्रता और इस प्रकार एक्यूआई अब गिरावट का रुख दिखा रहा है, शाम 5 बजे एक्यूआई में सुधार होकर 222 हो गया और समय के साथ इसमें और सुधार होने की उम्मीद है। आईएमडी/आईआईटीएम के पूर्वानुमान भी दिल्ली के समग्र एक्यूआई के 'मध्यम' श्रेणी में वापस जाने का संकेत देते हैं। समग्र वायु गुणवत्ता परिदृश्य और संबंधित पहलुओं की व्यापक समीक्षा करने के बाद, उप-समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि GRAP के चरण I को लागू करने से पहले एक या अधिक दिन तक स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जाए ।
इससे पहले गुरुवार को, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को एक पत्र लिखा, जिसमें उनसे राष्ट्रीय राजधानी शहर में प्रदूषण के चरम समय के दौरान कृत्रिम बारिश के इस्तेमाल पर चर्चा करने के लिए एक 'तत्काल' बैठक आयोजित करने का आग्रह किया। दीवाली के करीब आने पर, राय ने जोर दिया कि नवंबर की शुरुआत में दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खतरनाक होने की संभावना है और उनके अनुसार, दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के प्रयासों में "पहले से ही" लगभग एक महीने की देरी हो चुकी है । राय ने 10 अक्टूबर को लिखे पत्र में बताया कि दिल्ली सरकार के अन्वेषण के अनुसार, कृत्रिम बारिश का उपयोग शहर में अतिरिक्त प्रदूषण को रोकने के लिए एक आपातकालीन उपाय के रूप में काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि आईआईटी कानपुर सहित विभिन्न संस्थानों ने इस संबंध में एक प्रस्तुति तैयार की है, जिसे पहले ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भेजा जा चुका है। क्लाउड सीडिंग को लागू करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए राय ने कहा कि भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों से पूर्व मंज़ूरी लेना "एक पूर्वापेक्षा" है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने 7 अक्टूबर को अपना धूल विरोधी अभियान शुरू किया था। (एएनआई)