नई दिल्ली (आईएएनएस)। दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने रविवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर 437 निजी व्यक्तियों को फेलो और सलाहकार के रूप में नियुक्त करके राष्ट्रीय राजधानी में समानांतर सिविल सेवा चलाने का आरोप लगाया, जिनमें से अधिकांश आप कार्यकर्ता हैं। उन्हें सरकारी खजाने से भारी वेतन दिया जाता है।
एलजी कार्यालय ने आरोप लगाया, “न केवल दिल्ली सरकार ने इन निजी व्यक्तियों को रोजगार देने में एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन किया, बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया में भी धांधली कर संदिग्ध योग्यता वाले पसंदीदा व्यक्तियों को चुना, और इन तथाकथित 'फेलो' और 'कंसल्टेंट' का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए किया।''
इसमें कहा गया कि आप सरकार की कार्यप्रणाली हर संवैधानिक मानदंड और नियम पुस्तिका के हर नियम को कुचलने की रही है। इन निजी व्यक्तियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को दिल्ली सरकार के अधीन लगभग हर विभाग, एजेंसी, बोर्ड और पीएसयू में भर दिया गया था - कई मामलों में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के स्थान पर, अनिवार्य रूप से किसी भी जवाबदेही से बचने और अपने राजनीतिक लाभ के लिए नियमों में बदलाव करने के लिए।
एलजी कार्यालय ने कहा, “केंद्र सरकार और जीएनसीटीडी के निर्धारित दिशा-निर्देशों के बावजूद, कि 45 दिन या उससे अधिक समय तक चलने वाली सभी अस्थायी नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दिया जाना है, अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिना किसी आरक्षित श्रेणी की सीटों के नियुक्तियाँ की गईं।
"दिल्ली सरकार के कई लोग और यहां तक कि इसके अपने मंत्री भी कई लिखित पत्राचारों में आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान पर सहमत हुए थे, लेकिन अपने स्वयं के कैडर को नियुक्त करने के अपने एजेंडे में आप सरकार ने इन लिखित प्रावधानों को कूड़ेदान में फेंक दिया।"
इसमें कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मंत्री (कानून/एआर), जीएनसीटीडी कैलाश गहलोत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, और गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से) इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि ऐसे अध्येताओं/सहयोगी अध्येताओं को रखने के मामले में 45 दिन से अधिक समय के लिए आरक्षण लागू होगा। लेकिन आप सरकार ने अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हर अधिकार को कुचल दिया।
एलजी कार्यालय ने आरोप लगाया, “संक्षेप में, आप सरकार में एक ब्राह्मण मंत्री, सौरभ भारद्वाज ने अपने कई साथी ब्राह्मण आप कार्यकर्ताओं को पिछले दरवाजे से सरकारी नौकरियां दीं और एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकार छीन लिए।”
एलजी कार्यालय ने कहा कि आप विधायक की अयोग्य पत्नी को भी नियुक्त करने के लिए चयन प्रक्रिया में हेरफेर किया गया था।
एलजी कार्यालय ने कहा, “2020 में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष ने सलाहकारों के चयन के लिए तीन नामों में से एक के रूप में विधान रत्नेश गुप्ता को सभा ब्यूरो का निदेशक नामित किया। गुप्ता आप के सक्रिय सदस्य हैं। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में आम आदमी पार्टी से पटपड़गंज सीट के लिए नामांकन दाखिल किया और बाद में मनीष सिसोदिया के पक्ष में अपना नामांकन वापस ले लिया।”
एलजी कार्यालय ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक दुर्गेश पाठक की पत्नी आंचल बावा, जो अब एमसीडी के लिए आप प्रभारी हैं, ने एनजीओ के झूठे अनुभव का दावा किया, जिसके लिए वह कोई अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर सकीं। इसके बावजूद उन्हें काम करने की अनुमति दी गई। यह एसोसिएट फेलो के रूप में नियमों का घोर उल्लंघन है।
एलजी कार्यालय ने कहा कि आंचल बावा राज्य के खजाने से प्रति माह 60,000 रुपये कमा रही थीं।
“सुश्री दीपशिका सिंह शायद रात में अपनी नौकरी कर रही थीं, क्योंकि वह फुल टाइम जॉब कर रही थीं और साथ ही साथ कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर रही थीं, जो एक बेहद संदिग्ध दावा है। उन्होंने अपने बायोडाटा में दावा किया कि उसके पास मनु एजुकेशनल कल्चरल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, दिल्ली से 2013 से 2018 के बीच पूर्णकालिक अनुभव है।
“उनके द्वारा प्रदान किए गए अनुभव प्रमाण पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि उसके पास सप्ताह में चालीस घंटे का पूर्णकालिक रोजगार था। यह भी देखा गया है कि उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री एम.ए. 2018 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से विकास और श्रम अध्ययन (जो एक नियमित पाठ्यक्रम है) में पूरी की।''
एलजी कार्यालय ने कहा, “इस प्रकार किसी के लिए भी न्यूनतम उपस्थिति बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रम में भाग लेना और सप्ताह में 40 घंटे पूर्णकालिक आधार पर काम करना संभव नहीं है।”
एलजी कार्यालय ने आगे कहा कि आप सरकार 'सेवा अध्यादेश' को रद्द करना चाहती है क्योंकि यह दिल्ली में समानांतर प्रशासन चलाने, हर संवैधानिक प्रावधान को खत्म करने और सरकारी नौकरियों में आप कार्यकर्ताओं को नियुक्त करके सार्वजनिक धन लूटने के उसके संदिग्ध इरादों को उजागर करता है।