New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा के अंतिम सत्र की शुरुआत की पूर्व संध्या पर, भाजपा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की 12 रिपोर्ट पेश करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ आप सरकार कथित वित्तीय गड़बड़ियों की जानकारी दबाने का प्रयास कर रही है।
यह दावा करते हुए कि आप सरकार ने पिछले पांच वर्षों में सदन में एक भी सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं की है, गुप्ता ने कहा, "हम उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को पत्र लिख रहे हैं कि वे अपने विशेष अधिकारों का उपयोग करके विधानसभा को संदेश भेजें और सीएजी रिपोर्ट पेश करना सुनिश्चित करें।"
गुप्ता ने आरोप लगाया कि आप सरकार दिवालिया हो गई है और उस पर 10,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया और सीवर लाइन बिछाने, नलों के जरिए पीने का पानी उपलब्ध कराने, सड़क निर्माण और राशन कार्ड बनाने तथा अन्य कल्याणकारी और विकास कार्यों में इसका निवेश नहीं किया गया। उन्होंने कहा, "दिल्ली में एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, क्योंकि आप ने 10,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है, लेकिन इसके इस्तेमाल पर कोई जांच या जवाबदेही नहीं है।" उन्होंने कहा कि इस पैसे के इस्तेमाल का आकलन करने के लिए सीएजी रिपोर्ट महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल ही में दो नई सीएजी रिपोर्ट आई हैं, जिससे सदन में पेश होने के लिए कुल 14 सीएजी रिपोर्ट हो गई हैं। उन्होंने कहा, "हमने कई मौकों पर आप सरकार को याद दिलाया है, लेकिन वह अपने संवैधानिक कर्तव्य से भाग रही है। अगर विधानसभा के आखिरी सत्र में भी ये रिपोर्ट पेश नहीं की गईं, तो इससे संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा।"
भाजपा नेता ने यह भी बताया कि पार्टी दिल्ली में संदिग्ध रोहिंग्याओं को जारी किए जा रहे राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र के बारे में एलजी से शिकायत करने की योजना बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के अधिकारी रोहिंग्याओं सहित अवैध निवासियों को राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जारी करने के लिए अधिकारियों को धमका रहे हैं। गुप्ता ने कहा, "हम दिल्ली को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। हम चाहते हैं कि एलजी इन अवैध मतदाताओं पर ध्यान दें और इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की भी योजना बना रहे हैं।"
(आईएएनएस)