दिल्ली Delhi: राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने Tejashwi Yadav said कहा है कि उनकी पार्टी 2023 में किए गए जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों को संविधान की अनुसूची 9 में शामिल करने की मांग को लेकर 1 सितंबर को आंदोलन करेगी। तेजस्वी ने कहा कि वह बिहार में होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, "हमने पहले भी इसका उल्लेख किया था। हमारी सरकार ने ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया था, हमने इसे अनुसूची 9 में शामिल करने का उल्लेख किया था। मामला विचाराधीन है। हम जानते थे कि भाजपा ऐसा नहीं चाहती थी। वह आरक्षण को खत्म करना चाहती थी, इसलिए उसने इसे अनुसूची 9 में शामिल नहीं किया। हमने कहा था कि अगर वे (राज्य सरकार) इसे कोर्ट में ठीक से पेश नहीं करते हैं
, तो राजद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और अपना पक्ष रखेगा। हम कोर्ट में हैं और राजद अपना पक्ष ठीक से रखेगा। इसलिए, हमने 1 सितंबर को पूरे बिहार में आंदोलन की घोषणा की है। मैं भी इसका हिस्सा बनूंगा।" पटना उच्च न्यायालय ने जून में बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 को अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला और अधिकारहीन करार देते हुए खारिज कर दिया था।
बिहार विधानमंडल ने 2023 में दोनों अधिनियमों में संशोधन किया था और नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था। जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर, राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए कोटा बढ़ाकर 20 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए दो प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग के लिए 18 प्रतिशत कर दिया। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जाति जनगणना के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया था। पासवान ने कहा कि जाति जनगणना आवश्यक है, क्योंकि कई सरकारी योजनाएँ जाति को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 9 में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है, जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है।