Delhi दिल्ली के उपराज्यपाल (L-G) ने राजधानी में अदालतों के कामकाज को बेहतर बनाने के मकसद से, दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस (DHJS) के तहत 53 नए फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) के लिए 427 सहायक पदों को बनाने की मंज़ूरी दी है।
इन पदों में 58 रीडर/सीनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, 58 सीनियर पर्सनल असिस्टेंट (स्टेनोग्राफर), 58 पर्सनल असिस्टेंट (स्टेनोग्राफर), 58 अहलमद/ज्यूडिशियल असिस्टेंट, 58 असिस्टेंट अहलमद/जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट, 20 स्टाफ कार ड्राइवर और 117 मल्टी-टास्किंग स्टाफ शामिल हैं। मंज़ूर किए गए पदों की संख्या में सभी कैटेगरी में 10 प्रतिशत लीव रिज़र्व (छुट्टी के दौरान काम संभालने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी) भी शामिल है।
मंज़ूरी की सिफारिश करने से पहले, प्रशासनिक सुधार विभाग ने कानून विभाग के साथ मिलकर इस प्रस्ताव की समीक्षा की थी। इसके बाद वित्त विभाग ने इसके वित्तीय असर की जांच की, जिसका अनुमान 37.37 करोड़ रुपये लगाया गया था, और प्रस्ताव पर सहमति जताई। हालांकि, यह मंज़ूरी इस शर्त के साथ दी गई है कि नए मंज़ूर किए गए पदों पर काम शुरू करने से पहले, मौजूदा 415 अदालतों में खाली पड़े 243 सहायक पदों को तेज़ी से और प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।