दिल्ली Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रमुख परियोजनाएं और योजनाएं शुरू की हैं। इसमें बुनियादी ढांचे, कृषि, मध्यम वर्ग, एमएसएमई, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन प्रयासों का उद्देश्य न केवल आर्थिक विकास को गति देना है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाना भी है।
पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पहले 100 दिन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं और रणनीतिक पहलों से चिह्नित हैं, जिनका उद्देश्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, विभिन्न क्षेत्रों का समर्थन करना और समाज के विभिन्न वर्गों को सशक्त बनाना है। समावेशी विकास और आधुनिकीकरण पर ध्यान देश की तत्काल और दीर्घकालिक दोनों जरूरतों को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आईएएनएस ने मोदी 3.0 द्वारा अपने पहले 100 दिनों में महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाई गई विभिन्न योजनाओं के विवरण की समीक्षा की है।
बुनियादी ढांचे के विकास को गति सरकार ने सड़क, रेलवे, बंदरगाह और हवाई मार्गों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के वधावन में 76,200 करोड़ रुपये की लागत वाली मेगा पोर्ट परियोजना एक उल्लेखनीय पहल है, जो दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक बनने के लिए तैयार है। इसके अलावा, लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली शिंकू-ला सुरंग की नींव रखी गई है, जिससे उत्तर भारत में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 (पीएमजीएसवाई-IV) के तहत, 25,000 असंबद्ध गांवों में 62,500 किलोमीटर सड़कें और पुल बनाने के लिए 49,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता आवंटित की गई है।
इसके अलावा, देश के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 50,600 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं और कुल 936 किलोमीटर लंबी आठ हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। रेलवे क्षेत्र रेलवे क्षेत्र में आठ नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनसे 4.42 करोड़ मानव-दिवस रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और बागडोगरा (पश्चिम बंगाल) तथा बिहटा (बिहार) में नए सिविल एन्क्लेव के विकास को भी मंजूरी दी गई है। बैंगलोर मेट्रो, पुणे मेट्रो और ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार की योजना भी शुरू कर दी गई है।
किसानों के लिए कल्याणकारी कदम पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के तहत 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं, जिससे इस योजना के तहत कुल सहायता 12.33 करोड़ किसानों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। 2024-25 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की गई है, जिससे 12 करोड़ किसानों को लाभ होगा और उन्हें अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। कृषि में उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल कृषि मिशन सहित कुल 14,200 करोड़ रुपये की लागत वाली सात प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी गई है।