सचिव राजेश भूषण ने बताया- 'एक बार हमें वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिल जाए तो हम बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन शुरू करेंगे'

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कोरोना वायरस के संकट से निपटने की कवायद जारी है. देश में आज एक्टिव मामले 4 लाख से कम हैं. यह कुल मामलों की संख्या से 4% से कम है. केस पॉजिटिविटी रेट घट रहा है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को बताया कि भारत में अभी पॉजिटिव रेट 6.5% है. साप्ताहिक तौर पर देखा जाए तो इसका औसत 3.2% है.

राजेश भूषण ने बताया कि कोरोना से औसत मृत्युदर 1.45% है. भारत में 10 लाख लोगों पर 102 मौतें हो रही हैं. देश के पांच राज्यों में कुल 54 फीसदी मामले हैं. महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और दिल्ली का कुल सक्रिय मामलों में 54% योगदान है. लेकिन अच्छी बात यह है कि दुनिया भर में मामले बढ़ रहे हैं जबकि भारत में मध्य सितंबर के बाद से नए मामलों में लगातार गिरावट आई है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया, 'एक बार जब हमें अपने वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिल जाती है, तो हम बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन शुरू करेंगे. हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है और इसे कम से कम समय में प्रत्येक व्यक्ति को मुहैया कराया जाएगा.'

प्रेस कांफ्रेंस में राजेश भूषण ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने इमरजेंसी यूज अप्रूवल के लिए आवेदन किया है. पीएम ने सभी वैक्सीन निर्माताओं और वैज्ञानिकों से बातचीत की है. भारत में 6 वैक्सीन ट्रायल में हैं. वैक्सीन के कुछ उम्मीदवारों को अगले कुछ हफ्तों में लाइसेंस मिल सकता है.

नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप का गठन

स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि इस वर्ष अगस्त में COVID-19 को लेकर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया गया था. यह जिन समूहों को वैक्सीन दी जानी है, खरीद और सूची प्रबंधन, वैक्सीन के चयन, वितरण और ट्रैकिंग तंत्र आदि को लेकर मार्गदर्शन करेगा. राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की मदद से वैक्सीन को लेकर प्रारंभिक तैयारियां की जा रही हैं. वैक्सीनेशन केवल एक राज्य या केंद्र की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, इसमें लोगों की भागीदारी होनी चाहिए.

राजेश भूषण ने कहा कि कोविड-19 पर गठित नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप की प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, हेल्थ वर्कर्स, राज्य और केंद्रीय पुलिस के कर्मियों, सशस्त्र बलों, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन स्वयंसेवकों और नगरपालिका के कार्मिकों और 50 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को वैक्सीन देने की है.