CM गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा यदि वैक्सीन का इंतजाम नहीं हुआ तो तीसरी लहर में कई गुना बदतर हालत बनेंगे

CM गहलोत कई बार यह बयान जारी कर चुके हैं कि देश मेें अब तक जितने भी वैक्सीनेशन हुए हैं, वे केंद्र सरकार ने फ्री करवाए है

Update: 2021-05-25 14:03 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि सभी के लिए वैक्सीन का इंतजाम नहीं हुआ तो तीसरी लहर में अब से कई गुना बदतर हालत बनेंगे। हम बच्चों को बचा नहीं पाएंगे। गहलोत ने लगातार तीन ट्वीट करके केंद्र को निशााने पर लिया है।


फ्री वैक्सीन को लेकर शुरू से जारी है सियासत
वैक्सीन के मुद्दे पर लंबे समय से सियासत जारी है। भाजपा नेता राजस्थान में वैक्साीनेशन में कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पर निशाना साधते रहते हैं। 18 साल से 44 साल तक की उम्र वालों को वैक्सीनेशन का जिम्मा राज्यों पर है। मुख्यमंत्री गहलोत कई बार यह बयान जारी कर चुके हैं कि देश मेें अब तक जितने भी वैक्सीनेशन हुए हैं, वे केंद्र सरकार ने फ्री करवाए हैं। इसलिए सभी आयु वर्गों के लिए केंद्र सरकार फ्री वैक्सीनेशन करवाए।


मुंहमांगे दामों पर भी राज्य को समय पर वैक्सीन की गारंटी नहीं मिल रही
राज्य सरकार ने 18 से 44 उम्र वालों के लिए 1 करोड़ डोज के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को ऑर्डर दे रखा है, लेकिन वहां से अभी करीब 16 लाख ही डोज मिले हैं। ​करीब 3.25 ​करोड़ युवा आबादी को वैक्सीनेशन के दोनों डोजेज लगाने के लिए 7 करोड़ के आसपास डोज चाहिए। राज्य सरकार ने वैक्साीन के लिए ग्लोबल टेंडर भी किया, लेकिन अब तक वहां से भी स्थिति साफ नहीं हुई है कि कब कितनी वैक्सीन कौन सी कंपनी देगी।


वैक्सीनेशन आयात पर ग्लोबल टेंडर के बाद कंपनियों से नेगोसिएशन, रेट पर अटकी बात
1 करोड़ वैक्सीन आयात के लिए राजस्थान सरकार ने ग्लोबल टेंडर निकाला लेकिन अभी तक इस मामले में ठोस प्रगति नहीं हुई है। सरकार ने अब तक न रेट सार्वजनिक किए हैं और न वर्क ऑर्डर देने वाली कंपनियों के नाम। ग्लोबल टेंडर में स्पूतनिक, रिथेरा, एस्ट्राजैनिका, कोवीशील्ड वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भाग लिया। सरकार अब रेट को लेकर नेगोसिएशन कर रही है। फिलहाल कौन कंपनी किस रेट पर सप्लाई करेगी, यह तय नहीं हो पाया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा रेट नेगोसिएशन करने की बात कर रहे हैं। सरकार ने 1 करोड़ डोज एक महीने में सप्लाई करने की शर्त रखी है।



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