एक्स कॉर्प ने अगस्त में भारत में नीति उल्लंघन के लिए रिकॉर्ड 12 लाख से अधिक खातों पर लगा प्रतिबंध

नई दिल्ली: एलोन मस्क द्वारा संचालित एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) ने 26 जुलाई से 25 अगस्त के बीच भारत में रिकॉर्ड 12,80,107 खातों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिनमें से ज्यादातर बाल यौन शोषण और गैर-सहमति वाली नग्नता को बढ़ावा देने के लिए थे।

माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, मस्क के नेतृत्व में मंथन से गुजर रहा है, जिसने हाल ही में एक नए एक्स सीईओ लिंडा याकारिनो को नियुक्त किया है, जिसने देश में अपने प्लेटफॉर्म पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए 2,307 खातों को भी हटा दिया है।

कुल मिलाकर, एक्स ने भारत में समीक्षाधीन अवधि में 12,82,414 खातों पर प्रतिबंध लगा दिया।

एक्स ने नए आईटी नियम, 2021 के अनुपालन में अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा कि उसे अपने शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से एक ही समय सीमा में भारत में उपयोगकर्ताओं से 1,467 शिकायतें प्राप्त हुईं।

इसके अलावा, एक्स ने 78 शिकायतों पर कार्रवाई की जो खाता निलंबन के खिलाफ अपील कर रही थीं।

“स्थिति की बारीकियों की समीक्षा करने के बाद हमने इनमें से 10 खातों के निलंबन को पलट दिया। शेष रिपोर्ट किए गए खाते निलंबित रहेंगे, ”कंपनी ने कहा।

इसमें कहा गया है, "हमें इस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान ट्विटर खातों के बारे में सामान्य प्रश्नों से संबंधित 10 अनुरोध प्राप्त हुए।"

भारत से अधिकांश शिकायतें दुर्व्यवहार/उत्पीड़न (1,267) के बारे में थीं, इसके बाद घृणित आचरण (62), बाल यौन शोषण (43), और गोपनीयता उल्लंघन (27) थीं।

नए आईटी नियम 2021 के तहत 5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले बड़े डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी।

'जून-जुलाई' अवधि में, एक्स कॉर्प ने देश में रिकॉर्ड 23,95,495 खातों पर प्रतिबंध लगा दिया।

26 मई से 25 जून के बीच एक्स ने भारत में 5,44,473 अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया।

माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने देश में अपने प्लेटफॉर्म पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए 1,772 खातों को भी हटा दिया।

इसके अलावा, 26 जून से 25 जुलाई के बीच, एक्स ने देश में अपने प्लेटफॉर्म पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए 1,851,022 खातों पर प्रतिबंध लगा दिया और 2,865 खातों को भी हटा दिया।

इस बीच, मस्क के तहत, एक्स ने हाल ही में भारत और तुर्की सहित वैश्विक स्तर पर सामग्री को प्रतिबंधित या ब्लॉक करने के 83 प्रतिशत सरकारी अनुरोधों को मंजूरी दे दी।