नई दिल्ली: भारत मंगलवार से शुरू हो रही डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय बैठक में खाद्य सुरक्षा और मछुआरों के हितों की सुरक्षा के लिए अनाज के सार्वजनिक भंडारण का स्थायी समाधान खोजने पर जोर देने के अलावा निवेश सुविधा समझौते के चीन के नेतृत्व वाले प्रस्ताव का कड़ा विरोध करेगा।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कर रहे हैं। चार दिवसीय 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी13) 26 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अबू धाबी में शुरू होगा।
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 164 सदस्य देशों के व्यापार मंत्री लाल सागर संकट, यूक्रेन-रूस युद्ध और इज़राइल-हमास संघर्ष के कारण अनिश्चित वैश्विक आर्थिक स्थिति की पृष्ठभूमि में बैठक कर रहे हैं।
बैठक में भारत के हितों का मुख्य मुद्दा खाद्य सुरक्षा, कृषि सुधार, मत्स्य पालन सब्सिडी, आयात शुल्क पर ई-कॉमर्स स्थगन, विवाद निपटान और डब्ल्यूटीओ सुधारों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने से संबंधित है।