हाल ही में वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने की खबर को खारिज कर दिया। लेकिन इस खबर की गूंज अब संसद में भी सुनाई दे रही है. राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन के नियमों में बदलाव के बारे में पूछा गया. वित्त मंत्री से पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले आखिरी वेतन का 40 से 45 फीसदी हिस्सा पेंशन के तौर पर देने पर विचार कर रही है. इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
राज्यसभा सांसद केडी सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान राष्ट्रीय पेंशन योजना की समीक्षा को लेकर सवाल पूछा. उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार नेशनल पेंशन स्कीम के तहत मार्केट लिंक्ड पेंशन के फॉर्मूले को बदलने की सोच रही है. और रिटायरमेंट से पहले कर्मचारियों की आखिरी सैलरी का 40 से 45 फीसदी हिस्सा पेंशन के तौर पर देने पर विचार किया जा रहा है? इन सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार फिलहाल ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है.
केडी सिंह ने वित्त मंत्री से पूछा कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. और क्या सरकार मौजूदा पेंशन योजना की समीक्षा पर विचार कर रही है? इन सवालों के जवाब में राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है. और मौजूदा पेंशन योजना की समीक्षा का सवाल ही नहीं उठता.
दरअसल, जून में ऐसी खबरें आई थीं कि सरकार एनपीएस के तहत अपने कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने का प्रस्ताव लेकर आ सकती है। तब वित्त मंत्रालय ने इन रिपोर्टों का खंडन किया था। मार्च में, जब संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया जा रहा था, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एनपीएस की समीक्षा के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की । समिति अभी भी विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा कर रही है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि समिति फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है.
कई कांग्रेस शासित राज्य अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस के अलावा पुरानी पेंशन योजनाओं पर वापस लौट आए हैं। यह धीरे-धीरे बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है. केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ रहा है. जिसके बाद पुरानी पेंशन योजना की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की घोषणा की, जो एनपीएस को आकर्षक बनाने पर विचार कर रही है.