वेदांता की 1 लाख करोड़ रुपये की एल्युमीनियम रिफाइनरी परियोजना ओडिशा के रायगढ़ में स्थापित होगी

Bhubaneswar भुवनेश्वर: खनन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वेदांता ने मंगलवार को कहा कि कंपनी की 1 लाख करोड़ रुपये की एल्युमीनियम रिफाइनरी और स्मेल्टर परियोजना ओडिशा के रायगढ़ जिले में स्थापित की जाएगी। कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि परियोजना का पहला चरण अगले तीन वर्षों में चालू होने की उम्मीद है, जिसे बाद में विस्तारित किया जाएगा। वेदांता ने पिछले साल अक्टूबर में घोषणा की थी कि वह ओडिशा में 6 एमटीपीए एल्युमीना रिफाइनरी और 3 एमटीपीए ग्रीन एल्युमीनियम प्लांट बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी। हालांकि, उस समय यह नहीं बताया गया था कि इसे कहां स्थापित किया जाएगा। राज्य के बिजनेस कॉन्क्लेव उत्कर्ष ओडिशा-मेक इन ओडिशा के मौके पर बोलते हुए अग्रवाल ने कहा, "हम रायगढ़ जिले में 6 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) क्षमता की एल्युमीनियम रिफाइनरी और 30 लाख टन क्षमता का एल्युमीनियम स्मेल्टर स्थापित करेंगे। कुल निवेश करीब 1 लाख करोड़ रुपये होगा।"

उन्होंने कहा कि खनन समूह को रायगढ़ जिले में सिजिमाली बॉक्साइट खदान मिली है, जिसे अब अन्वेषण के लिए विकसित किया जा रहा है। अक्टूबर में यहां मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के साथ अपनी बैठक के दौरान, वेदांता के चेयरमैन ने 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश से राज्य में एक एल्युमिना रिफाइनरी और एक एल्युमिनियम प्लांट स्थापित करने का वादा किया था। अग्रवाल ने कहा कि वेदांता समूह ने पहले ही ओडिशा में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का महत्वपूर्ण निवेश किया है। कंपनी अब झारसुगुड़ा में 1.8 एमटीपीए स्मेल्टर और लांजीगढ़ में 3.5 एमटीपीए एल्युमिना रिफाइनरी का संचालन कर रही है।

इसने क्रोम अयस्क के खनन के लिए ओडिशा के जाजपुर और ढेंकनाल जिलों में भी खदानें स्थापित की हैं। इसके अलावा, वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी ईएसएल स्टील लिमिटेड भी सुंदरगढ़ जिले में स्थित दो लौह अयस्क खदानों का संचालन करती है। ओडिशा में वेदांता के प्रस्तावित विश्वविद्यालय के बारे में पूछे जाने पर, जो परियोजना के लिए आवंटित भूमि को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब अधर में लटका हुआ है, उन्होंने कहा, "हमारे छात्र उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका और इंग्लैंड जैसे विदेशी देशों में जा रहे हैं और भारतीय शिक्षक उन विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। मैं 6,000 से 10,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ ओडिशा में एक विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहता हूं।"

सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल, 2023 को ओडिशा उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए लगभग 6,000 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था। राज्य सरकार पर कड़ी फटकार लगाते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा था कि वेदांता को "अनुचित पक्षपात" दिया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य में जमीन की कोई कमी नहीं है और यहां के लोग बहुत प्यारे हैं, उन्होंने कहा, "भगवान के आशीर्वाद से, विश्वविद्यालय निश्चित रूप से स्थापित होगा।" उद्योगपति ने बिना विस्तार से बताए दावा किया, ‘‘ओडिशा में पिछले 30 वर्षों के दौरान मैंने देखा कि जब भी कोई विकास कार्य किया जाता है, चाहे वह नियमगिरि खदान हो या कलिंगनगर में उद्योग हो, कुछ विदेशी ताकतों ने उसका विरोध किया है।’’