Mumbai मुंबई, 2 अगस्त: शुक्रवार को जारी केयरएज रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय निर्यात पर घोषित उच्च अमेरिकी टैरिफ से होने वाला प्रत्यक्ष निर्यात घाटा उसके सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.3-0.4 प्रतिशत तक सीमित रह सकता है, क्योंकि देश की मुख्यतः घरेलू अर्थव्यवस्था और अमेरिका को वस्तु निर्यात में अपेक्षाकृत कम हिस्सेदारी कुछ हद तक राहत प्रदान कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है, "न केवल भारत की समग्र निर्यात निर्भरता अपेक्षाकृत कम है, बल्कि अमेरिका के लिए उसका वस्तु निर्यात जोखिम भी सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2 प्रतिशत पर कम है, जो अतिरिक्त लचीलापन प्रदान करता है।" इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का सेवा निर्यात इन टैरिफ के दायरे से बाहर रहेगा और इससे बाहरी क्षेत्र को समर्थन मिलता रहेगा। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2026 में चालू खाता घाटा (सीएडी) सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत पर प्रबंधनीय बना रहेगा।
रूस से भारत के तेल आयात में किसी भी तरह के विविधीकरण का भारत के चालू खाते के घाटे पर न्यूनतम प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि रूसी यूराल और बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड के बीच मूल्य अंतर 2023 के औसत 20 डॉलर प्रति बैरल से घटकर लगभग 3 डॉलर प्रति बैरल रह गया है। वित्त वर्ष 2025 में अमेरिका को भारत का व्यापारिक निर्यात 87 अरब डॉलर रहा। इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा 17.6 प्रतिशत का रहा। इसके बाद फार्मा उत्पाद (11.8 प्रतिशत) और रत्न एवं आभूषण (11.5 प्रतिशत) का स्थान रहा। भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में अमेरिका का हिस्सा 37 प्रतिशत है। इस क्षेत्र की चुनिंदा वस्तुओं को 25 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ से अस्थायी रूप से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका को भारत के फार्मा निर्यात (जो भारत के कुल फार्मा निर्यात का 35 प्रतिशत है) को भी टैरिफ से बाहर रखा गया है।
हालाँकि, क्षेत्र-विशिष्ट टैरिफ कार्रवाई का व्यापक जोखिम बना हुआ है। भारत में अमेरिका की जेनेरिक दवाओं की ज़रूरतों को पूरा करने वाली अमेरिकी FDA-अनुमोदित विनिर्माण सुविधाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टैरिफ़ संबंधी अनिश्चितताएँ बनी रहने के बावजूद, इस क्षेत्र के मूलभूत प्रतिस्पर्धी लाभ कुछ लचीलापन प्रदान करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वियतनाम, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया जैसे कई एशियाई समकक्षों की तुलना में अमेरिका को अपने निर्यात के लिए भारत का सापेक्ष टैरिफ़ लाभ, 25 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ़ के बाद प्रभावी रूप से उलट गया है, साथ ही रूस के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों से जुड़े अतिरिक्त दंड की संभावना भी है।
हालाँकि, भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता जारी रहने की उम्मीद है और इससे कुछ राहत मिल सकती है। फिर भी, रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को खोलने को लेकर सतर्क रह सकता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वार्ता पूरी होने में कुछ समय लग सकता है। इस पृष्ठभूमि में, उभरते टैरिफ़ परिदृश्य से स्पष्ट रूप से लाभ पाने वालों और हारने वालों का निर्धारण करना अभी जल्दबाजी होगी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बनी रहने की संभावना है, और आने वाले महीनों में टैरिफ़ संबंधी घटनाक्रमों पर नज़र रखना महत्वपूर्ण होगा।