New Delhi नई दिल्ली: भारत सरकार यूपीआई को वैश्विक भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में बढ़ावा दे रही है। अब संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के व्यापारी भारतीय ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए यूपीआई के माध्यम से रुपये में भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। यूएई की सबसे बड़ी खुदरा कंपनियों में से एक लुलु ने देश के अपने सभी स्टोर में ग्राहकों को यूपीआई के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने का विकल्प देना शुरू कर दिया है। भारतीय नागरिक भारत की तरह ही यूपीआई ऐप का उपयोग करके आसानी से भुगतान कर सकते हैं। भुगतान की गई राशि भारत में उनके बैंक खाते से कट जाएगी। इसलिए भारतीय नागरिक और एनआरआई भारत की तरह ही यूपीआई के माध्यम से यूएई में आसानी से रुपये में खरीदारी कर सकते हैं। जुलाई की शुरुआत में यूएई में यूपीआई भुगतान शुरू किया गया था। लुलु के अलावा, पूरे यूएई में कई बड़े और छोटे व्यापारी यूपीआई के माध्यम से भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। यूएई में भारतीय नागरिक और एनआरआई पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों के जरिए क्यूआर कोड के जरिए आसानी से भुगतान कर सकते हैं।
एनपीसीआई के अनुसार: "2024 में खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) में भारतीय यात्रियों की संख्या 98 लाख तक पहुँचने का अनुमान है। अकेले यूएई में लगभग 53 लाख भारतीयों के पहुँचने की संभावना है।" भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और एनपीसीआई इंटरनेशनल वैश्विक मंच पर यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। यूपीआई आधिकारिक तौर पर नेपाल, श्रीलंका, मॉरीशस, यूएई, सिंगापुर, फ्रांस और भूटान में स्वीकार किया जाता है। जुलाई के महीने में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) आधारित लेन-देन में सालाना आधार पर 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 20.07 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 20.64 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया। जुलाई में कुल यूपीआई लेन-देन की संख्या लगभग 4 प्रतिशत (महीने-दर-महीने) बढ़कर 14.44 बिलियन हो गई, जो पिछले महीने 13.89 बिलियन थी। चूंकि यूपीआई की सफलता की कहानी कई देशों द्वारा अपनाई जा रही है, इसलिए पिछले महीने औसत दैनिक लेनदेन की मात्रा 466 मिलियन रही, जबकि जून में यह 463 मिलियन थी।