बजट में उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश, सरकार ने रखा आम आदमी का पूरा ख्याल
इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में आम लोगों का ध्यान रखा गया है. उन्होंने कहा इस बार के बजट में उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। Budget 2022 : लोकसभा में बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) मीडिया से मुखातिब हुई. इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में आम लोगों का ध्यान रखा गया है. उन्होंने कहा इस बार के बजट में उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है.
दो साल से टैक्स नहीं बढ़ाया
इनकम टैक्स पर छूट के एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा सरकार ने दो साल से टैक्स नहीं बढ़ाया है. एक भी पैसा अतिरिक्त टैक्स के द्वारा कमाने की कोशिश नहीं की. पिछली बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि घाटा कितना भी हो, महामारी में जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डालना. इस बार भी ऐसे ही निर्देश थे.
आरबीआई जारी करेगी डिजिटल करेंसी
उन्होंने कहा योजना के मुताबिक एलआईसी का विनिवेश करेंगे. डिजिटल करेंसी आरबीआई जारी करेगी. क्रिप्टोकरेंसी के बारे में जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा 'हम क्रिप्टो को कोई वैध मुद्रा नहीं मानते.'
100 साल के विश्वास का बजट
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए 100 साल के विश्वास का बजट बताया. उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है. इससे आने वाले समय में निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी. उन्होंने कहा यह कोरोना महामारी के बीच विश्वास का बजट है.
एक नजर में बजट में हुई बड़ी घोषणाएं
- 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलेंगी
- LIC का IPO जल्द आने की उम्मीद
- 2022-23 में RBI डिजिटल करेंसी जारी करेगी.
- 'आत्मनिर्भर भारत' से 16 Lk रोजगार के मौके
- मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख रोजगार के मौके
- ECLGS स्कीम को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया, इसके तहत अब 5 Lk Cr का कवर होगा.
- PM आवास योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनेंगे.
- पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए 1500 Cr का आवंटन.
- सभी डाकखाने कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन जुड़ेंगे
- चिप आधारित पासपोर्ट जारी होंगे.
- 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी.
- 2022-23 के लिए 7.5 लाख करोड़ पूंजीगत खर्च करेंगे.
- जुर्माना भरकर 2 साल पिछला IT रिटर्न अपडेट कर सकेंगे.
- दिव्यांग के लिए टैक्स में राहत का प्रस्ताव
- राज्य कर्मचारियों के लिए NPS में छूट केंद्र के बराबर