TRAI का बड़ा कदम, गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन बढ़ाने, जानिए कनेक्शन चार्ज में 200 रुपए तक कैशबैक की सिफारिश

जनता से रिश्ता वेबडेस्क।  भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Trai) ने इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और कनेक्शन की गति को बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं. इसमें ब्रॉडबैंड की न्यूनतम रफ्तार को 2 मेगाबिट प्रति सेकेंड तय करने की सिफारिश की गई है. इसके साथ ही नियामक ने प्रयोगकर्ताओं को शुल्क पर 200 रुपये तक का 'कैशबैक' (Cashback) देने की भी सिफारिश की है.

नियामक ने उसके द्वारा पूर्व में परिभाषित समायोजित सकल राजस्व (AGR) को भी अपनाने की सिफारिश की है. इससे केबल टीवी ऑपरेटर इस योजना के दायरे में आ सकेंगे.

ब्रॉडबैंड कनेक्शन चार्ज में 200 रुपए तक कैशबैक

ट्राई ने ग्रामीण इलाकों में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं (fixed line broadband services) की बढ़ोतरी को प्रोत्साहन के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के क्रियान्वयन की सिफारिश की है. इसके तहत नियामक ने ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक ग्राहक को उनके ब्रॉडबैंड कनेक्शन शुल्क में से 200 रुपये तक लौटाने का सुझाव दिया है.

केबल ऑपरेटरो का AGR मुद्दा सुलझाने की सिफारिश

ट्राई ने कहा, केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (नियमन) कानून, 1995 के तहत पंजीकृत केबल ऑपरेटरों को ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने को प्रोत्साहित करने के लिए उनसे संबंधित एजीआर की गणना के मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए. इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्राधिकरण पहले ही अपनी सिफारिशें सरकार को दे चुका है.

ट्राई ने दूरसंचार गतिविधियों को छोड़कर अन्य परिचालन से आय के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी लाइसेंस/अनुमति, यूएसओ कोष से प्राप्ति को मान्य सकल राजस्व की गणना से अलग करने को कहा है. नियामक ने दूरसंचार विभाग को अपनी सिफारिशों में ऐसे स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया को तेज करने को भी कहा है जिन्हें 5जी के लिए उपयुक्त समझा जाता है.