इन योजनाओं पर पैसा लगाने वालो को 1 जुलाई से लग सकता है झटका, जानिए क्या है वजह
सुकन्या समृद्धि, एनएससी (NSC) और पीपीएफ (PPF) जैसी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में आने वाले महीनों में कटौती की जा सकती है।
सुकन्या समृद्धि, एनएससी (NSC) और पीपीएफ (PPF) जैसी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में आने वाले महीनों में कटौती की जा सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार जून के अंत तक छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती का फैसला ले सकती है और अगर ऐसा होता है तो 1 जुलाई से छोटी बचत योजनाओं पर कम ब्याज मिलेगा।
इन सेविंग स्कीम में कम हो सकता है ब्याज
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपोजिट और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) पर मिलने वाली ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है।
ब्याज दर कम करने की ये हो सकती है वजह
एक्सपर्टेस का कहना है कि सरकार के लिए बॉन्ड यील्ड को कम करना मुश्किल हो रहा है और सरकार कुछ बड़े कर्ज लेने जा रही है। ऐसे में सरकार स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों को कम कर सकती है, ताकि ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स को कम रखा जाए। वहीं, बैंकों और पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में मिलने वाले ब्याज दरों में काफी अंतर है, इस वजह से भी सरकार पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ब्याज दरों में कटौती कर सकती है।
सरकार एक बार ब्याज दरें घटाकर फैसला कर चुकी है रद्द
बता दें कि सरकार ने 1 अप्रैल को पीपीएफ और एनएससी जैसी छोटी बचत योजनाओं पर भारी ब्याज दर में कटौती को रद्द कर दिया था। उस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि यह एक भूल थी। उस समय इस फैसले को रद्द करने की वजह इलेक्शन्स को बताया जा रहा था। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल को वन ईयर टाइम डिपोजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट्स को 5.4% से घटाकर 4.4% और 2 से 5 साल तक के रेकरिंग डिपोजिट के इंटरेस्ट रेट में 0.5% की कटौती की थी। इसके साथ ही सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम पर मिलने वाली ब्याज दर को 7.4% के बदले 6.5% इंटरेस्ट देने का फैसला किया था, जिसे वापस ले लिया गया था।
हर तिमाही के अंत में होता है स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों पर फैसला
इसके साथ ही ये भी याद दिला दें की सरकार नियमित रूप से हर तिमाही के अंत में छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों की घोषणा करती है। जो अब 1 जुलाई 2021 को होगा।