केन्द्र सरकार ने 19 जुलाई को हुई जीएसटी(GST) बैठक के बाद कई क्षेत्रों में टैक्स की समीक्षा करते हुए ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर टैक्स बढ़ा दिया था. केन्द्र सरकार ने इस इंडस्ट्री पर 28 प्रतिशत तक टैक्स लगा दिया था. अब उसके बाद लगातार हो रहे विरोध के बीच इस क्षेत्र में निवेश करने वाले कई लोगों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने उच्च टैक्स रेट को कम करने की अपील की है. पत्र लिखने वाले इन लोगों में peak XV और टाइगर ग्लोबल (Tiger Global) जैसे विदेशी निवेशक शामिल हैं.
आखिर क्या लिखा है इस पत्र में
इन विदेशी निवेशकों की ओर से लिखे गए पत्र में कई तरह की चिंताए जताई गई हैं. पीएम को लिखे इस पत्र में निवेशकों ने कहा है कि सरकार की ओर संवैधानिक रूप से संरक्षित वैध ऑनलाइन गेमिंग को सट्टा, जुआ जैसे कारोबारों के साथ मिलाया जा रहा है. उनकी ओर से कहा गया है कि उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में करोड़ों रुपये का निवेश किया है. उनका मकसद भारत को दुनिया में ऑनलाइन गेमिंग की राजधानी बनाने का है. इसके जरिए हजारों नौकरियां और करोड़ों रुपये का दूसरा निवेश भी आएगा. इन निवेशकों ने (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 (IT Rules), में किए बदलाव का स्वागत भी किया है.
कितने करोड़ का है गेमिंग का बाजार
निवेशकों ने हाल ही में जीएसटी में किए गए सुधार के कारण होने वाले निवेश को लेकर भी अपनी बात कही है. उन्होंने कहा कि कई निवेशकों ने ऑनलाइन गेमिंग में 2.5 बिलियन डॉलर का निवेश किया है, जिसके अगले 3-4 सालों में 4 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है. उन्होंने ये भी कहा है कि इस ऑनलाइन गेमिंग पर 18 प्रतिशत की दर से ये इंडस्ट्री जीएसटी में 4500 करोड़ रुपये का योगदान देने वाली है. लेकिन सरकार के निर्णय के कारण 50 हजार से ज्यादा स्कील्ड लोगों की नौकरी जाने की भी आशंका है, और आगे इसके कारण 10 लाख लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है.
सरकार ने जीएसटी 18% से कर दिया था 28%
दरअसल 19 तारीख की जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केन्द्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स दर को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया था. इस बढ़ोतरी के बाद माना जा रहा है कि सरकार के रेवेन्यू में जबर्दस्त इजाफा होने की उम्मीद है. सरकार को इस बढ़ोतरी के बाद 17 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है. जानकार कहते हैं कि टैक्स के 10 प्रतिशत तक बढ़ने का मतलब है कि सरकार का राजस्व भी आगे 1700 करोड़ से 17000 करोड़ तक पहुंच सकता है.