New Delhi नई दिल्ली, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि भारत में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (NeSDA) ढांचे के अंतर्गत 22,000 से अधिक ई-सेवाएँ हैं। NeSDA के अंतर्गत लोक सेवा वितरण ढांचे को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, मंत्रालय के अधीन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) ने सेवा का अधिकार (RTS) आयुक्तों के साथ बैठक की।
DARPG के सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई बैठक में चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और महाराष्ट्र के आठ RTS आयुक्तों ने भाग लिया। श्रीनिवास ने उन राज्यों में ई-सेवाओं में वृद्धि पर प्रकाश डाला जहाँ RTS आयोग स्थापित हैं, जिससे RTS ढांचे के माध्यम से NeSDA के तहत ई-सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए गहन सहयोग की नींव रखी गई।
उन्होंने आगे कहा, "राज्य शिकायत अधिकारियों की प्रभावी पर्यवेक्षी निगरानी के लिए राज्य-विशिष्ट सेवा शिकायतों के वास्तविक समय डेटा साझा करने के लिए आरटीएस आयोगों की वेबसाइटों के साथ सीपीजीआरएएमएस पोर्टल का एपीआई लिंकेज पूरा हो रहा है।"