New Delhi नई दिल्ली: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय देशभर की 3,300 से अधिक कंपनियों को आधिकारिक रजिस्टर से हटाने की प्रक्रिया में है। ये कदम कंपनियों द्वारा स्वेच्छा से नाम विलोपन के लिए दिए गए आवेदन के बाद उठाया जा रहा है।

महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों की कंपनियां इसमें शामिल हैं। अकेले महाराष्ट्र से 700 से ज्यादा कंपनियों ने नाम हटाने का अनुरोध किया है। कंपनियों ने कंपनियों अधिनियम की धारा 248(2) के तहत आवेदन दिया है, जिसमें कहा गया है कि या तो उन्होंने एक वर्ष के भीतर व्यापार शुरू नहीं किया या पिछले दो वित्तीय वर्षों में कोई संचालन नहीं किया।

नाम हटाने की प्रक्रिया से पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ (RoC) ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर आपत्तियां मांगी हैं। प्रक्रिया के अनुसार, कंपनी को पहले सभी देनदारियां समाप्त करनी होती हैं और 75% शेयरधारकों की सहमति से यह प्रस्ताव पारित करना होता है।


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