Delhi दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें बायजू की पैरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के बीच 158 करोड़ रुपये के समझौते की अनुमति दी गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि बायजू ने बीसीसीआई को जो पैसा दिया है, उसे एक अलग एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा। बीसीसीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि इस स्तर पर एनसीएलएटी की कार्यवाही पर रोक लगाना नुकसानदेह होगा। हालांकि, अदालत ने समझौते पर रोक लगा दी। बायजू के यूएस-आधारित ऋणदाताओं ने 2 अगस्त को अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अनुमोदित समझौते का विरोध किया था। उन्होंने एनसीएलएटी को बताया कि पुनर्भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा पैसा दूषित था, क्योंकि यह 533 मिलियन डॉलर का हिस्सा था जो "गायब" हो गया था। बायजू के बोर्ड के सदस्य रिजू रवींद्रन ने एनसीएलएटी को बताया कि बीसीसीआई को दिया गया पैसा "साफ" था।
उनके वकील ने अदालत को बताया कि बीसीसीआई को दिया गया पैसा "लापता" 533 मिलियन डॉलर का हिस्सा नहीं था, जैसा कि उधारदाताओं ने आरोप लगाया है। गायब हुआ पैसा अमेरिकी उधारदाताओं और थिंक एंड लर्न के बीच विवाद का मुख्य कारण है। एनसीएलएटी के आदेश के एक दिन बाद बायजू रवींद्रन को उनकी कंपनी का नियंत्रण दिया गया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर किया ताकि अगर अमेरिकी उधारदाताओं ने आदेश के खिलाफ अपील करने का फैसला किया तो उन्हें सूचित किया जाए। उधारदाताओं ने अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसने बायजू और बीसीसीआई को भुगतान मामले को निपटाने की अनुमति दी थी। भारत में दिवालियापन अदालत ने हाल ही में क्रिकेट प्रायोजन सौदों से संबंधित लगभग 158.90 करोड़ रुपये के बकाये को लेकर बीसीसीआई द्वारा बायजू के खिलाफ दिवालियापन याचिका स्वीकार की थी।