नई दिल्ली: मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों से सरकारी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को काफी लाभ होगा।
रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2026 में डिस्कॉम द्वारा लागू की गई 1.9 प्रतिशत की टैरिफ वृद्धि उनके कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही, जीएसटी सुधारों से कुछ राहत मिलेगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अखिल भारतीय औसत आपूर्ति लागत और औसत प्राप्त राजस्व (एसीएस-एआरआर) का अंतर 46 पैसे प्रति यूनिट है, जिसके कारण इस अंतर को पाटने के लिए 4.5 प्रतिशत टैरिफ वृद्धि और कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीसी) घाटे में कमी आवश्यक है।
रेटिंग एजेंसी ने कहा कि नियामक परिसंपत्तियाँ - बकाया राशि या टैरिफ अंतर - 3 लाख करोड़ रुपये के उच्च स्तर पर बनी हुई हैं।
"कोयले पर जीएसटी दरों को 5 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने और 400 रुपये प्रति टन के क्षतिपूर्ति उपकर को हटाने से कोयला आधारित बिजली उत्पादकों की उत्पादन लागत में कमी आने की उम्मीद है," रेटिंग एजेंसी ने कहा।
रेटिंग एजेंसी ने कहा कि इससे डिस्कॉम को और लाभ होने की उम्मीद है और उनकी आपूर्ति लागत में लगभग 12 पैसे प्रति यूनिट की कमी आएगी, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर कुल उत्पादन में कोयला आधारित क्षमता का योगदान 70 प्रतिशत से अधिक है।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों (एसईआरसी) को चार वर्षों के भीतर पुरानी नियामक परिसंपत्तियों (आरए) का परिसमापन करने और नए आरए के निर्माण को वार्षिक राजस्व आवश्यकता के 3 प्रतिशत तक सीमित करने का आदेश दिया है।
अदालत के निर्देश का पालन करने के लिए टैरिफ में उल्लेखनीय वृद्धि और कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) घाटे को 15 प्रतिशत से कम करना आवश्यक है। आईसीआरए ने उल्लेख किया कि तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आरए निर्माण का अधिकांश हिस्सा शामिल है।
आईसीआरए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख (कॉर्पोरेट रेटिंग्स) गिरीशकुमार कदम ने कहा, "ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) प्रणाली का कार्यान्वयन विभिन्न राज्यों में असंगत है, जिससे बढ़ती लागत का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुँच पा रहा है।"
विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) को न्यायालय के आदेश के अनुपालन की निगरानी का दायित्व सौंपा गया है।