कम पैसे में शुरू करें बंपर कमाई वाला बिजनेस, केंद्र सरकार करेंगी मदद होगा मोटा मुनाफा

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अगर आप कमाई का मौका ढूंढ रहे हैं और बिजनेस करने की सोच रहे हैंत तो मोदी सरकार की योजना का फायदा उठा सकते हैं. हर महीने अच्छी कमाई कर सकते हैं. सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (Pradhanmantri Bhartiya Janaushadhi Kendra) की संख्या 10,000 करने का लक्ष्य रखा है. 20 सितंबर, 2021 तक जनऔषधि केंद्रों की संख्या बढ़कर 8,280 हो गई है. जनऔषधि केंद्र (Janaushadhi Kendra) कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है.

केंद्र सरकार इस स्कीम के जरिए देश के कई हिस्सों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आम लोगों को प्रोत्साहित कर रही है. इसके जरिये केंद्र सरकार लोगों को सस्ती दरों पर दवाएं उपलब्ध करा रही है.

अगर आप भी जनऔषधि केंद्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास दुकान के लिए कम से कम 120 वर्गफुट कवर्ड एरिया होना चाहिए.

क्या आप खोल सकते हैं जनऔषधि केंद्र

जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार ने तीन तरह की कैटेगरी बनाई है. पहली कैटेगरी में कोई भी व्यक्ति, बेरोजगार फार्मासिस्ट, कोई डॉक्टर या पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर जन औषधि केंद्र खोल सकता है.

दूसरी कैटेगरी में ट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट अस्पताल, स्वयं सहायता समूह आदि आते हैं. वहीं, तीसरी कैटेगरी में राज्य सरकारों की तरफ से नॉमिनेट की गई एजेंसियां आती हैं.

कैसे होगी कमाई

जनऔषधि केंद्र खोलने पर दवा की बिक्री पर 20 फीसदी मार्जिन दुकान चलाने वालों को दिया जाता है. इसके अलावा नॉर्मल और स्पेशल इंसेंटिव का भी प्रावधान है.

नॉर्मल इंसेंटिव के रूप में सरकार दवा की दुकरान खोलने में आने वाले खर्च को लौटा देती है. इसमें दुकान में फर्नीचर पर आने वाले 1.5 लाख रुपए तक का खर्च और कंप्यूटर व फ्रिज आदि रखने में आने वाला 50 हजार रुपए तक का खर्च शामिल है.

इसे मंथली बेसिस पर अधिकतम 15 हजार रुपए तक तक तब वापस किया जाता है, जबतक कि 2 लाख रुपए की रकम पूरी न हो जाए. यह इंसेंटिव मंथली परचेज का 15 फीसदी या 15,000 में जो अधिक हो, दिया जाता है.

यहां से डाउनलोड करें फॉर्म

जनऔषधि केंद्र के लिए रिटेल ड्रग सेल्स का लाइसेंस जनऔषधि केंद्र के नाम से लेना होता है. https://janaushadhi.gov.in/ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन ब्यूरो ऑफ फॉर्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर (एएंडएफ) के नाम से भेजना होगा.