विदेश मंत्री अली साबरी ने सोमवार को यहां कहा कि श्रीलंका को उम्मीद है कि चीन चल रही बातचीत में विदेशी ऋण के पुनर्गठन में देश की सहायता करेगा। साबरी ने कहा कि चीन के साथ बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है क्योंकि माना जाता है कि श्रीलंका के विदेशी ऋण का 50 प्रतिशत से अधिक उन्हीं के पास है।
पिछले सप्ताह चीन में रहे साबरी ने कहा, ''हमने उनके साथ कई दौर की चर्चा की है।'' उन्होंने कहा कि चीनी भारत और जापान के साथ पेरिस क्लब ऑफ क्रेडिटर्स द्वारा बनाए गए मंच में पर्यवेक्षकों के रूप में भाग ले रहे थे।
साबरी ने कहा, "हमें पूरा विश्वास है कि चीन ऋण पुनर्गठन में हमारी सहायता करेगा।" श्रीलंका को अपने 41 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी ऋण के साथ-साथ 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर के थोड़े अधिक घरेलू ऋण का पुनर्गठन करने की उम्मीद है। शनिवार को सरकार ने अपनी स्थानीय ऋण पुनर्गठन योजना को संसद में मंजूरी दे दी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा मार्च के मध्य में विस्तारित 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेलआउट कार्यक्रम की पहली समीक्षा के समय दोनों पुनर्गठन प्रक्रियाएं सितंबर तक पूरी हो जानी चाहिए।
1948 में आजादी के बाद पहली बार ऋण चूक की घोषणा करने के बाद श्रीलंका ने अप्रैल 2022 में बेलआउट के लिए आईएमएफ से संपर्क किया। आईएमएफ कार्यक्रम में घरेलू ऋण पुनर्गठन (डीडीआर) एक प्रमुख शर्त है, जिसके माध्यम से श्रीलंका के लिए बेलआउट पैकेज को मंजूरी दी गई थी।
आईएमएफ कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों से अधिक सहायता प्राप्त करता है। तदनुसार, विश्व बैंक ने, इस सप्ताह की शुरुआत में, श्रीलंका के लिए बजटीय और कल्याण सहायता के रूप में 700 मिलियन अमरीकी डालर के वित्तपोषण को मंजूरी दी, जो अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है।
विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण द्वीप राष्ट्र इतिहास में सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था महामारी, बढ़ती ऊर्जा कीमतों, लोकलुभावन कर कटौती और दोहरे अंक वाली मुद्रास्फीति से बुरी तरह प्रभावित हुई है।
दवाओं, ईंधन और अन्य आवश्यक चीजों की कमी ने भी जीवनयापन की लागत को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचाने में मदद की, जिससे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया जिसने 2022 में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की सरकार को उखाड़ फेंका।