Sovereign Green Bonds भारतीय बाज़ार को सहारा देते रहेंगे

New Delhi: गुरुवार को एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020-2021 की तेज़ी के दौरान एशिया-पैसिफिक में जारी किए गए लगभग $180 बिलियन के सस्टेनेबल बॉन्ड 2026 में मैच्योर होने वाले हैं। साथ ही, भारत में, जारी करने की संख्या मामूली रहने की संभावना है, जिसमें सीमित कॉर्पोरेट भागीदारी के बीच सॉवरेन ग्रीन ट्रांच मार्केट को संभालते रहेंगे।

भारत का सस्टेनेबल बॉन्ड जारी करना, जो पहले से ही काफी कम है, 2025 में घटकर $2 बिलियन रह गया। ग्रीन बॉन्ड अभी भी 62 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ वॉल्यूम में सबसे ऊपर हैं। S&P ‘ग्लोबल सस्टेनेबल बॉन्ड्स आउटलुक रिपोर्ट’ में कहा गया है कि बाकी जारी किए गए बॉन्ड सोशल बॉन्ड थे।

इसमें कहा गया है, “ग्रीन लेबल वाले इंस्ट्रूमेंट्स को देश के क्लाइमेट लक्ष्यों से फायदा हो सकता है। फ्रेमवर्क ऑफ़ इंडियाज़ क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी के अनुसार, 2047 तक इनके लिए सालाना $250 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी।”

इसके उलट, उदाहरण के लिए, फाइनेंशियल इनक्लूजन और महिला सशक्तिकरण की थीम पर आधारित सोशल बॉन्ड खास बने रहने की संभावना है। इन्वेस्टर्स उन्हें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मानते हैं। सरकार ने भारतीय रुपये में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की और किश्तें जारी की हैं, जिससे घरेलू ग्रीन यील्ड कर्व मजबूत हुआ है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मांग बढ़ी है।

2025 में देश के ग्रीन बॉन्ड और पूरे सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट में सॉवरेन इश्यू का हिस्सा क्रमशः 94 परसेंट और 58 परसेंट था।

फिर भी, भारतीय रिज़र्व बैंक को भी जून में ज़्यादा यील्ड डिमांड के कारण ग्रीन बॉन्ड ऑक्शन कैंसिल होने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत ने 2025 में 50 परसेंट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का अपना टारगेट पांच साल पहले ही पूरा कर लिया है।

रिपोर्ट में कहा गया है, “हमें उम्मीद है कि 2026 में एशिया-पैसिफिक में $170 बिलियन-$200 बिलियन के स्टेबल से लेकर थोड़े बेहतर इश्यू होंगे। 2026-2027 में बड़ी मैच्योरिटी, लोकल करेंसी डेट कैपिटल मार्केट में तेज़ी और रेगुलेटरी कोशिशें इश्यू को सपोर्ट करेंगी।” रिपोर्ट में कहा गया है कि जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से आर्थिक अनिश्चितता और बदलती ट्रेड पॉलिसी से इश्यू ग्रोथ की संभावना पर असर पड़ सकता है।