Mumbai मुंबई: नीति आयोग की एक हालिया रिपोर्ट में एमएसएमई की औपचारिक ऋण तक पहुँच में सुधार का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 2020 और 2024 के बीच, अनुसूचित बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो गई, जबकि मध्यम उद्यमों में 4 प्रतिशत से 9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। इन सुधारों के बावजूद, रिपोर्ट से पता चलता है कि पर्याप्त ऋण अंतर बना हुआ है। वित्त वर्ष 21 तक एमएसएमई ऋण मांग का केवल 19 प्रतिशत औपचारिक रूप से पूरा किया गया था, जिससे अनुमानित 80 लाख करोड़ रुपये अप्राप्त रह गए। नीति आयोग ने कहा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (CGTMSE) का काफी विस्तार हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें महत्वपूर्ण सीमाएँ हैं।
ऋण अंतर को पाटने और एमएसएमई के लिए समावेशी, स्केलेबल वित्त को अनलॉक करने के लिए, रिपोर्ट में संस्थागत सहयोग और अधिक लक्षित सेवाओं द्वारा समर्थित एक नए CGTMSE की मांग की गई है। इसने एमएसएमई क्षेत्र के भीतर कौशल की कमी के दबाव वाले मुद्दे को भी उजागर किया। रिपोर्ट में कहा गया है, "कार्यबल के एक बड़े हिस्से में औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव है, जो उत्पादकता में बाधा डालता है और एमएसएमई की प्रभावी रूप से विस्तार करने की क्षमता को सीमित करता है।"
कई एमएसएमई अनुसंधान और विकास (आरएंडडी), गुणवत्ता सुधार या नवाचार में पर्याप्त निवेश करने में भी विफल रहते हैं, जिससे राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बने रहना मुश्किल हो जाता है, रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि एमएसएमई को अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति, कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी और उच्च कार्यान्वयन लागत के कारण आधुनिक तकनीकों को अपनाने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नीति आयोग ने कहा कि एमएसएमई में तकनीकी उन्नति का समर्थन करने के लिए राज्य सरकार की योजनाओं के बावजूद, कई उद्यम या तो उनके बारे में नहीं जानते हैं या उन तक पहुँचने में असमर्थ हैं।