सार्वजनिक निर्गमों में शेयरों की लिस्टिंग का समय कम करेगा सेबी; एफपीआई के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण अनिवार्य करना

बाजार निगरानी संस्था सेबी ने बुधवार को आईपीओ-लिस्टिंग की समयसीमा को घटाकर तीन दिन करने की मंजूरी दे दी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के कुछ वर्गों के लिए बढ़ी हुई प्रकटीकरण आवश्यकताओं को अनिवार्य किया और निवेशक शिकायत प्रबंधन तंत्र को मजबूत किया।

यहां अपनी बैठक में, सेबी के बोर्ड ने बोर्ड पर प्रतिनिधियों को नामित करने का अधिकार प्रदान करके आरईआईटी और इनविट के यूनिटधारकों को विशेष अधिकार प्रदान करने के लिए भी अपनी मंजूरी दे दी।इसके अलावा, गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों से संबंधित मानदंडों में संशोधन और देश के बांड बाजार को गहरा करने के कदमों को मंजूरी दी गई है। बुधवार को बोर्ड ने सात प्रस्तावों को मंजूरी दे दी।

सार्वजनिक निर्गमों में शेयरों की लिस्टिंग की समयावधि मौजूदा 6 दिनों से घटाकर निर्गम बंद होने की तारीख (टी डे) से 3 दिन कर दी जाएगी।

कम की गई समयसीमा 1 सितंबर या उसके बाद खुलने वाले सभी सार्वजनिक निर्गमों के लिए स्वैच्छिक होगी और 1 दिसंबर या उसके बाद खुलने वाले निर्गमों के लिए अनिवार्य होगी। बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए, सेबी चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने कहा कि लिस्टिंग के समय को तीन दिन तक कम करने का निर्णय "वैश्विक पहला है और मुझे यकीन है कि यह परेशानी रहित भी होगा क्योंकि सभी बाजार सहभागियों ने इसकी प्रयोज्यता का परीक्षण किया है"।

अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के कुछ वर्गों से अधिक खुलासे को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है, जिसमें स्वामित्व और आर्थिक हितों के बारे में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना शामिल है।

नए मानदंड उन एफपीआई पर लागू होंगे जो एकल कॉर्पोरेट समूह में हिस्सेदारी केंद्रित करते हैं।

नियामक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि ऐसे एफपीआई को पूर्ण लुक-थ्रू आधार पर स्वामित्व, आर्थिक हित और नियंत्रण अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

इस कदम का उद्देश्य भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण के अंतर्निहित जोखिमों से बचाव के लिए न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) आवश्यकताओं की संभावित हेराफेरी और एफपीआई मार्ग के संभावित दुरुपयोग को रोकना है। यह हालिया अडानी-हिंडनबर्ग गाथा की पृष्ठभूमि में भी आता है।

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण जी ने कहा कि नए एफपीआई मानदंड पहले से मौजूद लोगों के लिए तीन महीने में और नए लोगों के लिए छह महीने में लागू होंगे।जब उनसे कुछ एफपीआई द्वारा अधिक खुलासे करने से इनकार करने की स्थिति में बाजार पर प्रभाव के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जिन एफपीआई को अधिक खुलासे करने होंगे, उनके पास सामूहिक रूप से बीएसई बाजार पूंजीकरण के 1 प्रतिशत से कम मूल्य की इक्विटी होगी।

इस बीच, सेबी बोर्ड ने निवेश प्रबंधक/प्रबंधक के निदेशक मंडल में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, InvIT/REIT की कुल बकाया इकाइयों का 10 प्रतिशत या अधिक रखने वाले यूनिटधारकों को नामांकन अधिकार प्रदान करने के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

पिछले कुछ वर्षों में, InvITs और REITs में खुदरा निवेशकों की रुचि बढ़ रही है। सेबी ने कहा कि इनविट्स या आरईआईटी के लिए मौजूदा नियामक ढांचा स्पष्ट रूप से यूनिटधारकों को इन फंडों के निवेश प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णयों में अपनी बात रखने का अधिकार प्रदान नहीं करता है।

InvITs इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं और REITs रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं।

निवेशक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। अन्य कदमों के अलावा, स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) को ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा और यह सभी विनियमित संस्थाओं के निवेशकों के लिए एक अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगा।

मूल्य खोज में पारदर्शिता की सुविधा के लिए, सेबी ने गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों (एनसीडी) से संबंधित नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

संशोधित मानदंड 1 जनवरी, 2024 से लागू होंगे।

इसके अलावा, कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत, सेबी लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉरपोरेशन (एलपीसीसी) में ग्राहकों की सीधी भागीदारी को सक्षम करेगा।

"चूंकि रेपो बाजार में धन और प्रतिभूतियों की समय पर उपलब्धता महत्वपूर्ण है, उधारकर्ताओं और ऋणदाताओं दोनों की प्रत्यक्ष भागीदारी बाजार का विस्तार कर सकती है।

विज्ञप्ति में कहा गया है, "तदनुसार, बोर्ड ने एलपीसीसी (सीमित प्रयोजन क्लियरिंग कॉरपोरेशन) के कॉरपोरेट बॉन्ड में रेपो लेनदेन में प्रत्यक्ष भागीदारी (क्लियरिंग सदस्य के माध्यम से नहीं) की इच्छुक संस्थाओं द्वारा अतिरिक्त भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।"