केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सहमत फॉर्मूले के तहत महंगाई भत्ता (डीए) तीन प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत करने की संभावना है। फिलहाल DA 42 फीसदी है. कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर तय किया जाता है। श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय की एक शाखा है।
ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, ”जून 2023 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू 31 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था। हम महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार महंगाई भत्ता तीन फीसदी तक बढ़ा सकती है. इसके 45 फीसदी होने की संभावना है.
उन्होंने आगे बताया कि वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग अपने राजस्व निहितार्थों के साथ डीए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करेगा और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगा। डीए बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी।
मौजूदा समय में एक करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. डीए में आखिरी संशोधन 24 मार्च 2023 को किया गया था और 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हुआ था.