DMRS रिफंड मामले में SAAC ने आर इंफ्रा और एक्सिस बैंक को अवमानना नोटिस जारी किया
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट : बुधवार को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल), इसके प्रबंध निदेशक (एमडी) और एक्सिस बैंक तथा इसके एमडी को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को ब्याज सहित 4,700 करोड़ रुपये वापस न करने के लिए अवमानना नोटिस जारी किया। यह राशि शीर्ष अदालत ने 10 अप्रैल को दी थी। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एस्क्रो खाते में जमा डीएमआरसी को धन वापस करने के अदालत के आदेश की अवहेलना करने के लिए पक्षों को नोटिस जारी किया। अदालत ने पक्षों से जवाब मांगा कि उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।डीएएमईपीएल और एक्सिस बैंक के शीर्ष अधिकारियों को फिलहाल अदालत के समक्ष पेश होने की आवश्यकता नहीं है। यह अवमानना नोटिस डीएमआरसी की याचिका के जवाब में जारी किया गया।सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को डीएमआरसी के खिलाफ डीएएमईपीएल के पक्ष में 4,700 करोड़ रुपये के मध्यस्थता पुरस्कार को बरकरार रखने वाले 2021 के अपने फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने "दिल्ली उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ के फैसले में हस्तक्षेप करके न्याय की गंभीर गलती की है"। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का स्वामित्व अनिल अंबानी के पास है।
तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि यह निर्णय विकृत और स्पष्ट रूप से अवैध था और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करके गलती की, जिसने डीएमआरसी के खिलाफ पारित मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द कर दिया था। पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 136 (सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति) के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था क्योंकि यह एक सुविचारित निर्णय था। उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए, इस अदालत ने एक स्पष्ट रूप से अवैध पुरस्कार को बहाल किया, जिसने एक सार्वजनिक उपयोगिता को अत्यधिक देयता के साथ जोड़ दिया," अदालत ने कहा।इसके परिणामस्वरूप "न्याय का एक बड़ा गर्भपात" हुआ, जो संविधान के अनुच्छेद 142 (SC को कोई भी आदेश/डिक्री पारित करने का अधिकार देता है) के तहत उपचारात्मक क्षेत्राधिकार के प्रयोग को उचित ठहराता है।अदालत ने स्पष्ट किया कि DMRC द्वारा जमा की गई राशि वापस की जाएगी। DMRC द्वारा बलपूर्वक कार्रवाई के हिस्से के रूप में भुगतान की गई कोई भी राशि वापस की जानी चाहिए और पुरस्कार के लिए निष्पादन कार्यवाही बंद कर दी जानी चाहिए।